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नई पहल: यहां की राशन की दुकानें होंगी बहुद्देशीय, खाद्यान्न के साथ शासकीय योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

विक्रेताओं के आय बढ़ाने और दुकानों को बहुद्देशीय बनाने जिले के 306 दुकानों को निर्देश

अनूपपुर

Published: April 28, 2022 11:32:19 am

अनूपपुर। जिले में द्वार प्रदाय योजनाओं के तहत जिला खाद्य विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें अब बहुद्देशीय स्वरूपों में नजर आएगी। यहां राशन की दुकानों पर अब शासकीय खाद्यान्नों के साथ शासकीय योजनाओं के तहत हितग्राहियों से सम्बंधित योजनाओं का भी क्रियान्वयन संभव होगा। यहां तक भावी समय में ग्रामीणों को गांव में ही डाक विभाग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेगी। जिसके लिए शासन के आदेशानुसार में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जिले के सभी ३०६ शासकीय उचित मूल्या की दुकानों को कियोस्क सेंटर जैसी व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित करते हुए कॉमन सर्विस सेंटर(सीएससी) बनाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राशन दुकान पर अब तक सिर्फ शासकीय खाद्यान्नों के वितरण के लिए बैठे सेल्समैन की आय बढ़ाने के साथ दुकानों का भी बहुद्देशीय रूप में स्थापित करना है। जिसमें दुकानों को एमपी ऑनलाईन सेवा से जोड़ा जाएगा। इसमें दुकानदारों को एमपी ऑनलाईन की यूजर आईडी कार्ड और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सम्बंधित ग्राम पंचायत के ग्रामीण उचित मूल्य की दुकानों से राशन उठाने के साथ साथ शासन की अन्य योजनाओं के लाभ पाने ऑनलाईन मोड क्रियान्वयन कर बिना कही गए पा सकेंगे। इससे समय के साथ धन और तत्काल सुविधा उपलब्ध जैसी व्यवस्था बन सकेगी। जिसमें अब तक ग्रामीण अंचलों के हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के लाभ पाने शहर या जिला मुख्यालय स्थित कियोस्क सेंटर आना पड़ता था। इसके लिए चंद घंटों के काम में कई दिन और महीनें बीत जाते थे साथ ही चंद रूपए की जगह मोटी रकम खर्च हो जाया करती है। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से हितग्राहियों के साथ ग्रामीण ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित उचित मूल्य की दुकानों पर ही यह सुविधा पा सकेंगे। विदित हो कि जिले में कुल १ लाख ४३ हजार ७५३ हितग्राही परिवार है, जिनसे जुड़े कुल परिवार सदस्यों की संख्या लगभग ५ लाख ८५ हजार ९८ हैं। जिनके खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए अनूपपुर में ५६, जैतहरी में ८८, कोतमा में ४१ और पुष्पराजगढ़ में १२१ दुकान सहित ३०६ दुकानें हैं।
बॉक्स: हितग्राहियों को क्या मिलेगी सुविधा
वर्तमान में द्वार प्रदाय योजना के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर शासकीय मंद से आवंटित न्यूनतम दर पर मोटे अनाज के साथ शक्कर, केरौसिन तेल, नमक प्रदाय किए जाते हैं। जिसमें सेल्समैन को शासन स्तर पर वितरण के रूप में कमीशन प्रदाय किया जाता है। लेकिन इससे सेल्समैनों की आय दिनोंदिन स्थिर ही बनी हुई है। जिसमें सेल्समैन की आय को बढ़ाते हुए उसी दुकान को बहुद्देशीय रूप में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसमें बिजली बिल के भुगतान, दुकान में ग्रामीणों की जरूरत के लिए ५-६ गैस सिलेंडर का भंडारण, बैंकिंग सेवाएं, आधार कार्ड सहित एमपी ऑन लाइन के तहत आने वाली अन्य सेवाएं होंगी।
बॉक्स: विभाग ने सभी दुकानों की सूची भेजा संचालनालय
विभागीय जानकारी के अनुसार इस सम्बंध में संचालनालय ने कुछ माह पूर्व जिले से दुकानों की सूची मांगी थी, जिसमें विभाग ने जिले के सभी दुकानों की सूची विभाग को सौंप दी है, जिसमें अब विभाग ने सभी दुकानों को सीएससी सेंटर में तब्दील के निर्देश दिए हैं।
बॉक्स: पिछड़े इलाकों के दुकानें हो सकती है प्रभावित, नेटवर्क की समस्या
माना जाता है कि शासन की इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण अंचलों में उन क्षेत्रों के हितग्राहियों को लाभ पाएगा जहां नेटवर्क की उपलब्धता है। इसके अलावा स्थानीय ग्रामीणों में शासकीय योजनाओं के प्रति ग्रामीणों में रूचि है और वे शासन से जुडक़र लाभ लेना चाहते हैं। अन्यथा दूरस्थ गांव नेटवर्क और आय के स्त्रोत कम होने पर ऐसी व्यवस्थाओं के होने के उपरांत दुकानदार इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
वर्सन:
जिले के सभी दुकानों को सीएससी में तब्दील के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही इसका स्वरूप बदलता नजर आएगा। इन दुकानों पर राशन के साथ एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर की भांति अन्य शासकीय सेवाएं मिलेगी।
प्रदीप द्विवेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला खाद्य आपूर्ति विभाग अनूपपुर।
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