जलसंसाधन की जमीन पर बना दिया पीएम आवास

अधिकारीयों को नहीं निर्माण की जानकारी

राजेन्द्रग्राम. राजेन्द्रग्राम मुख्यालय स्थित बीएसएनएल कार्यालय के पास संचालित जलसंसाधन विभाग की शासकीय जमीन पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही में ग्रामीण द्वारा बिना अनुमति पीएम आवास योजना के तहत लाखों रूपए से बनने वाली मकान की दीवार खड़ी कर दी।
जिसकी भनक न तो जलसंसाधन विभाग अधिकारियों व और ना ही जनप्रतिनिधियों को है। बताया जाता है कि जलसंसाधन विभाग की लगभग ४-५ एकड़ की जमीन खाली पड़ी है, जहां कुछ विभागीय आवासीय परिसर भी बने हुए हैं। बावजूद सम्बंधित व्यक्ति ने शासन की जमीन पर लगभग डेढ़ लाख की लागत से बनने वाली मकान की उंची दीवार तैयार करवा दी।
पंचायत के लोगों का कहना है कि जब ले आउट एवं जिओ टैग करने के लिए गए थे, तब पंचायत के लोगों द्वारा पूछा गया था कि ये भूमि तो जल संसाधन का है। तब सम्बंधित व्यक्ति कमलेश पटेल ने बताया कि जल संसाधन विभाग के लोगों की सहमति है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की मौन सहमति होने के कारण ही आजतक जल संसाधन विभाग द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई है। जबकि शासन के नियमानुसार पंचायत को निर्देशित किया गया है कि सरकारी जमीन में प्रधानमंत्री आवास बनाया जाता है तो उस जमीन में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि किसी के द्वारा आपत्ति किया जाता है तो वहां निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते। निर्माण से पूर्व पंचायत से अनापत्ति लेना जरूरी है। बावजूद इस निर्माण में पंचायत द्वारा किसी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।
इनका कहना है
इस सम्बंध में मुझे जानकारी नहीं है, अगर विभाग की शासकीय जमीन में भवन निर्माण कराया जा रहा है तो मैं मामले को देखता हूं।
जेडी मांझी, एसडीओ, जल संसाधन विभाग, राजेन्द्रग्राम
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पीएम आवास निर्माण नहीं होने की सरपंच ने की शिकायत
कोतमा. जनपद पंचायत कोतमा अंर्तगत ग्राम पंचायत गोहंड्रा की सरपंच आशा पाव ने जनपद पंचायत सीईओ वीरेन्द्र मणि मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत गोहंड्रा में प्रधानमंत्री आवास निर्माण के शेष बचे हुए हितग्रहियों द्वारा भवन निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा हैं। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश पर जब सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक कर्मचारी हितग्राहियों को समझाने पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत गोहंड्रा के उपसरपंच मनोज कुमार द्वारा राशि ले ली गई है। हितगा्रहियों का कहना है हम आवास निर्माण का कार्य नहीं करेंगे। इसमें हितग्राही सुरेश पिता पुरूषोत्तम चौधरी से 31 हजार, मुन्ना पिता रामा पाव से 15 हजार, लाला पिता रूपसाय से 30 हजार, घनश्याम पिता थानूराम पाव से 35०० रूपए लिए गए हैं। जिस कारण ग्राम पंचायत गोहंड्रा में प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। सरपंच ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
इनका कहना है
ग्राम पंचायत के हितग्राहियों ने उपसरपंच मनोज कुमार वर्मन के द्वारा आवास निर्माण के एवज में राशि लेने की शिकायत सरपंच से की है। ग्रामीण आवास निर्माण में आगे नहीं आ रहे हैं।
मोतीलाल विश्वकर्मा, सचिव ग्राम पंचायत, गोहंड्रा।