इस जिले की प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों पर लगाए आरोप, बैठक से उठकर चले गए सीईओ

अधिकारी ने कहा जांच करा लें, मंत्री ने कहा सीएम से करूंगी शिकायत

अनूपपुर। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित विभिन्न विभागों के विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में जिला प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने जिला पंचायत सीइओ व पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोपहर 12.15 बजे से 1.30 बजे तक चली बैठक के बीच जिला पंचायत सीइओ हर्षल पंचोली पर प्रभारी मंत्री ने सरपंचों की ओर से मिल रही शिकायतों व पंचायतों की फाइल नहीं निकलने की बात कहते हुए पंचायत के कार्य प्रभावित होने के आरोप लगाए। जिस पर जिला पंचायत सीइओ ने इसे व्यक्तिगत आरोप बताते हुए जांच करा लेने की बात कही। लेकिन यहां प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही। जिस पर जिपं सीइओ ने इस तरह से दवाब में काम नहीं करने की बात कहते हुए बैठक कक्ष से उठकर बाहर निकल गए। अभी जिपं सीईओ का प्रकरण शांत ही नहीं हुआ था कि प्रभारी मंत्री ने सामने बैठे पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल पर भी अमरकंटक में अतिक्रमण हटाने में पुलिस बल की पर्याप्त संख्या मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में पुलिस की कमी में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन यहां पुलिस अधीक्षक ने मांग के अनुसार पुलिस बलों को उपलब्ध कराने की अपनी बातों को रखते इस सम्बंध में शहडोल आइजी से भी जानकारी लेने की बात कही। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक के समर्थन में पुष्पराजगढ़ एसडीएम अभिषेक चौधरी ने प्रशासनिक स्तर पर सख्ती से अतिक्रमण हटाने की बात कहते हुए मामला शांत किया। एसडीएम ने कहा यहां पुलिस बलों की अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन खुद सख्ती से कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाएगा। हालांकि पुलिस अधीक्षक अपनी सीट पर बैठक में बैठे रहे। लेकिन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोप और दिए गए प्रति उत्तर के बीच विभागीय अधिकारी सन्न रह गए। विभागीय अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समीक्षा बैठक के दौरान इस प्रकार आरोप-प्रत्यारोप की क्या आवश्यकता थी। हालांकि इस दौरान विभागों की समीक्षा बैठक में शामिल अन्य विभागीय अधिकारियों की भी रिपोर्ट पर प्रभारी मंत्री ने फटकार लगाई और कार्यो को गति देने की बात कही। बैठक में प्रदेश खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह भी सम्मिलित रहे। विदित हो कि बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की हर घर नल से जल, विद्युत विभाग, जिला खनिज प्रतिष्ठान मद, एडाप्ट एन आंगनबाड़ी, लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई और जल संसाधन विभाग की कार्ययोजनाओं को शामिल करते हुए उसकी समीक्षा की जा रही थी।
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