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इस नगरपालिका ने बिना कारण हितग्राहियों के पीएम आवास योजना की रोकी दूसरी किश्त की राशि

स्कूल व्यवस्थापक ने कहा हमारी भूमि पर हो रहा निर्माण, तहसील न्यायालय ने लगाई रोक

अनूपपुर

Published: May 25, 2022 11:47:12 am

अनूपपुर। साहब! हम सभी नगरपालिका वार्ड क्रमांक २ पटौराटोला निवासी हैं। हम सभी हितग्राहियों का चयन पीएम आवास योजना के तहत हुआ था। जिसमें हमें योजना की प्रथम किश्त की राशि भी मिली। लेकिन नगरपालिका ने बिना कारण योजना की दूसरी किश्त की जारी होने वाली राशि पर रोक लगा दी है। जिसके कारण हम हितग्राहियों के मकान आधी-अधूरी अवस्था में खड़ी पड़ी है।
शिकायतकर्ताओं में लहु गायकवाड, राखी गायकवाड, कृष्णा यादव, मुन्ना वनौधिया, रमेश वनौधिया, लवकुश स्वीमर, प्यारेलाल कोल, बुद्धराज वनौधिया, राजेश वनौधिया ने बताया कि नगरपालिका अनूपपुर में पीएम आवास योजना की दूसरे चरण में ४०० हितग्राहियों का चयन वर्ष २०१९-२०२ में हुआ था। जिसमें ३०० हितग्राहियों को पहली किश्त जनवरी २०२२ में प्रदाय किया गया था। शेष १०० हितग्राहियों की दूसरी किश्त प्रदाय किए जाने सूची जारी किया गया। जिसमें इन आवेदकों के नाम भी शामिल हैं। सभी आवदेक अपने पुराने मकान को तोडक़र डोर लेवल तक का निर्माण भी कर चुके हैं। आवेदकों केा तहसीलदार कार्यालय से पट्टा भी पूर्व में प्रदान किया गया है। मौके पर भूमि सम्बंधित कोई विवाद नहीं है। लेकिन स्थानीय स्कूल के व्यवस्थापक ने तहसील न्यायालय में आवेदन देते हुए बताया है कि सभी आवेदक स्कूल की भूमि पर निर्माण कर रहे हैं। जिस पर बिना मौके जांच के तहसीलदार कार्यालय से स्थगन आदेश जारी कर दिया गया है। जिसके कारण सभी सात हितग्राहियों को दूसरी किश्त नहीं दिया जा रहा है। सभी लोग पहले से ही आधे बने मकान पर पन्नी तिरपाल लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरह बिना मौका जांच किए बिना भूमि की मापी किए और हितग्राहियों की पक्ष को सुने स्थगन आदेश दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। जिस पर जिपं सीइओ हर्षल पंचोली ने तत्काल ही तहसीलदार, आरआइ और नगरपालिका अधिकारी को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही तहसीलदार को मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति से अवगत होने निर्देशित किया है। विदित हो कि साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान जिपं सीइओ सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनी। लम्बे समय के बाद २४ मई को अधिक संख्या में आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार जनसुनवाई में १६ ऑनलाइन की शिकायत और ५४ ऑफलाइन की शिकायत दर्ज की गई है। इस दौरान जिपं सीईओ ने जनपद स्तर पर वर्चुअल वीडियों कॉफ्रेंस के तहत सम्बंधित अधिकारियों को उनके क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू कराते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
दहेज नहीं दिया तो शादी से कर दिया इंकार
जनसुनवाई के दौरान एक युवती ने अपनी शादी दहेज के अभाव में नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई है।जिसमें युवती ने बताया कि शहडोल कलेक्ट्रेट कार्यालय के क्लर्क पद कार्यरत व्यक्ति से मेरी शादी तय हुई थी। जिसमें तिलक बरैक्षा करने के बाद एक लाख रुपए और कार की मांग की जा रही है। मेरे पिता गरीब है, इतनी मांग पूरी नहीं कर सकते हैं। मांग पूरी नहीं होने के कारण युवक ने शादी से इंकार कर दिया है। वहीं बाबूलाल पटेल निवासी दुलहरा ने वर्ष २०२१-२२ में धान खरीदी केन्द्र से धान बेचते समय ऋण का पैसा काट लिए जाने एवं सोसायटी दुलहरामें ऋण की राशि समायोजित नहीं किए जाने के सम्बंध में शिकायत दर्ज कराई है। किसान ने बताया कि हम लोग खरीफ ऋण लिए हुए हैं। इस वर्ष धान खरीदी केन्द्र पटनाकलां में धान बेचते समय उक्त राशि काट लिया गया। ऋण समायोजित नहीं किए जाने के कारण वर्ष २०२२-२३ का खरीफ ऋण सोसायटी नहीं प्रदान कर रहा है।
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