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मंत्री के प्रभाव में प्रशासन ने आदिवासी परिवार पर की एकतरफा कार्रवाई, बेदखली कर लगाया था ताला

जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपते हुए न्याय दिलाने की मांग, कार्यवाही नहीं तो कलेक्ट्रेट में डालेंगे डेरा

अनूपपुर

Published: December 31, 2021 08:44:10 pm

अनूपपुर। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पुत्र ओमप्रकाश सिंह के द्वारा परासी निवासी संतोष सिंह की भूमि पर बेदखली कार्रवाई कराते हुए उसे इस ठंड के मौसम में बेघर करने तथा प्रधानमंत्री आवास पर ताला लगाने के मामले में बुधवार की शाम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो वे कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ही डेरा डालेंगे। उल्लेखनीय है कि ग्राम परासी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 321 रकवा 0.101 हेक्टेयर भूमि के जूज भाग रकवा 0.006 हेक्टेयर पर ग्रामीण संतोष सिंह के बने प्रधानमंत्री आवास पर मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पुत्र ओमप्रकाश सिंह के आवेदन पर नायब तहसीलदार कार्यालय पसान के द्वारा बेदखली की कार्रवाई की गई थी। जिसमें बेदखली कार्रवाई में संतोष सिंह को घर से बाहर निकाल कर ताला लगा दिया गया था। पीडि़त के पास रहने की अन्य कोई व्यवस्था नहीं होने पर वह सडक़ पर ही सामान रखकर अपना गुजारा कर रहा है। इस मामले में पीडि़त के द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा मामले में वरिष्ठ कार्यालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद खाद्य मंत्री के प्रभाव में आकर एकपक्षीय बेदखली की कार्रवाई की गई है।
बॉक्स: कांग्रेस ने दी चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट में डालेंगे डेरा
इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 29 दिसंबर की शाम कलेक्टर को सात सूत्रीय बिन्दू पर ज्ञापन सौंपते हुए मंत्री बिसाहूलाल सिंह एवं पुत्रों द्वारा गरीब आदिवासी परिवार को इस सर्द मौसम में बेघर करने तथा प्रशासन द्वारा उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई न करने के आरोप लगाए गए। इसके साथ ही ज्ञापन में उल्लेखित कर बताया गया कि पीडि़त को उक्त भूमि 29 अप्रैल 2010 को रामवती के द्वारा वसीयत से प्राप्त हुआ था। जिस पर न्यायालय के द्वारा प्रकरण पर पीडि़त के पक्ष में फैसला भी 2014 में दिया गया था। जिसके बाद बिसाहूलाल सिंह के विधायक बनने पर इस फैसले के विपरीत निर्णय दे दिया गया। जिसके बाद कमिश्नर कार्यालय में भी मामले की अपील पीडि़त के द्वारा की गई थी। जिस पर भी मंत्री के प्रभाव में आकर उन्हीं के पक्ष में फैसला दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा मांग की गई है कि जिस भूमि पर बेदखली की कार्रवाई की गई है। उसी भूमि पर वर्ष २०१८-१९ में पीडि़त संतोष सिंह को पीएम आवास स्वीकृत किया गया था। जिस पर संतोष सिंह व उसके परिवार को 2 जनवरी तक रहने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई जाती तो 3 जनवरी को संतोष सिंह उसकी पत्नी तथा दोनों बच्चे अपने सामान सहित कलेक्टर कार्यालय के बरामदे में रहने को मजबूर होंगे।
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Under the influence of the minister, the administration took unilatera
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