पीएम आवास: बाइक या लैंडलाइन फोन या 50 हजार का क्रेडिट कार्ड, तो नहीं मिलेगा पीएम आवास

आवास प्लस की सूची में जिले में 63 हजार परिवार, जिनकी होगी पात्रता की जांच।

अशोकनगर

Published: May 01, 2022 08:42:44 pm

अशोकनगर. आवास प्लस की सूची में जिले में 63 हजार परिवारों को शामिल किया गया है। लेकिन यदि इनमें से किसी परिवार के पास दो पहिया, तीन पहिया वाहन या लैंडलाइन फोन या फिर 50 हजार रुपए या इससे अधिक क्रेडिट सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड है तो उस परिवार को पीएम आवास नहीं मिलेगा। इसके लिए इन परिवारों की पात्रता की जांच होगी।
मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है। पूर्व में बड़ी संख्या में पक्के आवास बन जाने के बाद अब आवास प्लस की सूची आई है, जिसमें जिले के 63 हजार ग्रामीण परिवार शामिल हैं। स्थिति यह है कि किसी ग्राम पंचायत में 100, तो किसी में 200 व 250 परिवार इस सूची में शामिल हैं। इसके लिए ग्राम पंचायतों ने सूची में शामिल सभी परिवारों के रजिस्ट्रेशन और फाइल जमा कराने का काम शुरु कर दिया है। इससे शपथ पत्र नोटरी सहित फाइल तैयार कराने तहसील कार्यालयों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है और बड़ी संख्या में लोग आवास योजना की फाइल तैयार कराते हुए नजर आ रहे हैं।
पात्रता: 13 बिंदुओं पर जांच, समिति करेगी पात्रता जांच-
ग्राम पंचायतों द्वारा भले ही बिना जांच फाइल जमा की जा रही हो, लेकिन साथ ही 13 बिंदुओं का घोषणा पत्र भी भरवाया जा रहा है। यदि इस 13 बिंदु वाले घोषणा पत्र में शामिल कोई एक भी सामान यदि किसी परिवार के पास है तो उसे पीएम आवास नहीं मिलेगा। जिला पंचायत के मुताबिक ग्राम सभा में सत्यापन के बाद ब्लॉक स्तरीय समिति इन परिवारों की पात्रता की जांच करेगी। हालांकि लोगों का कहना है कि जानकारी होने के बाद भी ज्यादातर ग्राम पंचायतें सूची में शामिल अपात्रों के नाम चिन्हित नहीं कर रही हैं, इससे इस बार भी अपात्रों को आवास मिलने की आशंका है।
स्थिति: पहले 100 रु.में तैयार हो रही थी फाइल, अब लग रहे 300-
आवास प्लस की सूची में नाम आने के बाद अब शपथ पत्र नोटरी सहित फाइल तैयार कराने लोगों की भीड़ तहसील कार्यालयों में जुटने लगी है। स्थिति यह है कि पहले जो फाइल 100 रुपए में तैयार हो रही थी, लेकिन भीड़ बढऩे से वह फाइल 300 से 350 रुपए में तैयार हो रही है। इससे ग्रामीणों द्वारा आवास पाने फाइल तैयार कराने में 300 से 350 रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। साथ ही दिनभर तहसील परिसरों में लोगों की भीड़ लगी हुई देखी जा सकती है।
यह भी खास-
- आवास प्लस में बड़ी संख्या में संपन्न व अपात्र परिवारों के नाम भी शामिल हैं, तो कई परिवारों के दो से तीन सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।
- शासकीय कर्मचारियों व पंचायत कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जिन्हें लाभ दिलाने की योजना है।
- लोगों का कहना है कि पात्रता के 13 बिंदुओं पर यदि सही तरीके से जांच कर ली गई, तो 70 फीसदी से अधिक परिवार अपात्र हो जाएंगे।
- पात्रता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत देगी, जिसमें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पंचायत समन्वयक अधिकारी व पटवारी हस्ताक्षर करेंगे।
- इसके बाद ब्लॉक स्तरीय समिति जांच करके पात्र परिवारों की सूची तैयार करेगी, इसके बाद खातों में राशि पहुंचने का काम शुरु होगा।
परिवार में इनमें से एक भी सामान तो नहीं मिलेगा आवास-
- दो, तीन या चार पहिया वाहन, फिशिंग वोट।
- मशीनीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण।
- 50 हजार रु.या इससे अधिक का क्रेडिट कार्ड।
- परिवार में शासकीय सेवा में पदस्थ कोई सदस्य।
- सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्यमी वाले परिवार।
- प्रतिमाह 10 हजार रु.से अधिक कमाई वाला सदस्य।
- आयकर दाता या पेशेवर कर दाता।
- एक रेफ्रिजरेटर या लैंड लाइन फोन।
- एक सिंचाई उपकरण के साथ ढ़ाई एकड़ या अधिक सिंचित भूमि।
- पक्का आवास हो या इंदिरा आवास या सीएम आवास प्राप्त हो।