भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में धरना दिया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि घोषणा अनुसार कर्जमाफी के दो लाख रुपए शीघ्र किसानों के खातों में डाले जाए व ऋणमुक्ति सर्टिफिकेट दिए जाएं। गेहूं खरीदी की बोनस राशि 160 रुपए क्विंटल और सोयाबीन के फ्लैट भावांतर की राशि 500 रुपए क्विंटल का शीघ्र भुगतान करें। प्राईवेट व सहकारी सहित सभी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए सभी प्रकार के दो लाख तक के ऋण माफ किए जाएं। जिला सहकारी बैंकों से नगद एवं खाद-बीज किसानों को पुन: वितरण किया जाए और शून्य प्रतिशत ब्याज पर जिला सहकारी बैंकों से किसानों को ऋण दिया जाए व नोड्यूज की बाध्यता समाप्त की जाए।
ज्ञापन में किसानों ने यह भी की मांग-
– वर्ष 2018-19 की खरीफ फसल के फसल बीमा का भुगतान शीघ्र कराएं, किसान सम्मान निधि योजना का किसानों को शीघ्र लाभ दिलाया जाए।
– समर्थन मूल्य पर खरीदे गए चना, मसूर, सरसों और गेहूं का भुगतान शीघ्र करें, खरीफ फसल की बोवनी से पूर्व खाद-बीज की व्यवस्था की जाए।
– बलराम तालाब योजना चालू कर बजट की व्यवस्था करें और आवारा पशुओं के लिए गौशाला की व्यवस्था की जाए।