भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगरामसिंह यादव का कहना है कि पार्टियां कर्जमाफी की घोषणाएं करती हैं, लेकिन कर्जमाफी किसानों की आर्थिक हालत को सुधारने का विकल्प नहीं है। इससे सिर्फ कुछ ही किसानों को लाभ मिल पाएगा। किसान संघ की मांग है बचें खेत बचें किसान, उत्पादन पर दो अनुदान। उन्होंने कहा कि इसके लिए वह आठ जनवरी को देशभर में जिला मुख्यालयों में धरना देंगे और मांग करेंगे कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए और यदि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते हैं तो तब तक प्रत्येक किसान के खाते में 20 हजार रुपए हेक्टेयर के हिसाब से राशि शासन डाले। इसके लिए वह धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे।
तभी सुधरेगी किसानों की आर्थिक हालत-
किसान संघ के प्रदेश मंत्री ने कहा कि जब प्रत्येक किसान को शासन 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राशि देगी, तो किसान का लागत मूल्य निकल आएगा और फिर अपनी फसल को मंडियों में बेचकर किसान अपना खर्चा चला सकेंगे। प्रदेश मंत्री ने कहा कि जब तक सरकारें लागत पर अनुदान नहीं देंगी, तब तक किसानों की आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती है।
