कलेक्टर ने किया राजस्व लोक अदालत का नरीक्षण
कलेक्टर डा. मंजू शर्मा द्वारा शनिवार को जिले में आयोजित राजस्व लोक अदालत में तहसील अशोकनगर की राजस्व न्यायालय में पहुंचकर प्रकरणों की सुनवाई का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों को ऋ ण पुस्तिका का वितरण किया। तहसील न्यायालय अशोकनगर में 1324, न्यायालय नायब तहसीलदार राजपुर में 422 तथा न्यायालय नायब तहसीलदार कचनार में 209 प्रकरण लिये गये थे। जिनमें से 1523 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
राजस्व लोक अदालत में 307 प्रकरणों का हुआ निराकरण
चंदेरी. सुलभ न्याय के उद्देश्य से शासन की पहल पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन अनुविभाग राजस्व न्यायालय में किया गया। जिसमे अनुविभाग स्तर पर ३०७ प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान राहुल गुप्ता अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में 70 सीआरपीसी व सात डायवर्सन के प्रकरण रखे गये। उक्त प्रकरणों में से 69 प्रकरणो का निराकरण किया गया और एक प्रकरण माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण का प्रकरण रखा गया जिसमें अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल सत्तार दलाल एवं उनके पुत्र कादिर तथा मोहम्मद शमीम के मध्य राजीनामा कराया गया। इसी प्रकार तहसीलदार महेन्द्र सिंह कथुरिया के न्यायालय मे नामान्तरण, बटवारा एवं त्रृण पुस्तिकाओ के 168 प्रकरण रखे गये जिसमे 130 प्रकरणो का मौके पर निराकरण किया। चंद्रकुमार ताम्रकार के न्यायालय मे नामांन्तरण, बटवारा बटांकन एवं ऋण पुस्तिकाओ का कुल 110 प्रकरण रखे गये जिसमे 108 प्रकरणो का निराकरण किया गया।
निराकरण के साथ किसानों को मौके पर वितरित की भू-अधिकार पुस्तिका
शनिवार को तहसील परिसर में आयोजित लोक अदालत में तीन सौ से भी ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया। खासबात यह है कि शिविर में लंबित प्रकरणों के निबटारे के साथ ही एक सैंकड़ा किसानों को भू अधिकार पुस्तिका का भी वितरण किया गया। लोक अदालत की शुरूआत में तहसीलदार गजेन्द्र सिंह लोधी ने लोगों को विस्तार से जानकारी दी।
लोक अदालत में तीन सर्किल के बंटाकन, सीमांकन, नामांतरण, अतिक्रमण सहित विभिन्न प्रकार के 383 मामलों के निबटारे का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से कुल 314 मामलों का निराकरण लोक अदालत में कर दिया गया। शेष प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा तय कर दी गई। लोक अदालत में ज्यादा प्रकरण होने के कारण प्रकरणों के निबटारे की कार्रवाई देर शाम तक चलती रही।
90 से ज्यादा किसानों को मिली ऋ ण पुस्तिका
लोक अदालत में राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को ही सुलझाया जाना था। लेकिन तहसील के मन्हेटी, खिरिया देवत, कदवाया, सिलपटी के अलावा अन्य कई गांवों के किसान पहुंच गए और तहसीलदार गजेन्द्र सिंह लोधी को भू-अधिकार पुस्तिका नहीं होने की शिकायत की। इसके बाद संबंधित हलके के पटवारियों को बुलाकर लगभग 90 किसानों को उनकी भू अधिकार पुस्तिका तैयार कर वितरित की गई। इस मौके पर आरआई प्रदीप दुबे, कमलेश श्रीवास्तव, कैलाश सेन के अलावा तहसील क ा स्टाफ मौजूद रहा।
45 प्रकरण सुलझने से 140 लोगों को मिला लाभ
नईसराय. तहसील मुख्यालय पर शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में तहसीलदार और अन्य राजस्व अमले ने मौजूद रहकर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया। लोक अदालत की शुरूआत शनिवार सुबह 10 बजे से हुई। इसके बाद राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई की गई।
तहसीलदार नरेन्द्र कुमार पांडे ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से नामांतरण के 10, बंटवारा के 14, अवैध कब्जा का 1, सीमांकन का 1, अवैध अतिक्रमण का 1, दुरूस्ती के 7, बटांकन के 2 जबकि विविध के 3 मिलाकर कुल 45 प्रकरणों का निराकरण किया गया। तहसीलदार ने बताया कि 45 प्रकरण सुलझने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 140 से भी ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा है। इस मौके पर आरआई प्रभुलाल, पटवारी करमजीत सिंह, संतोष सिंह, लक्ष्मी जाटव सहित तहसील का समस्त स्टॉफ उपस्थित रहा।
