ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने मंगलवार को काम बंद कर रैली निकाली। यह रैलिया शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुईं कलेक्ट्रेट पहुंची। जहां पर नायब तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अपनी मांगें पूरी कराने के साथ कॉर्पोरेट के इशारों पर श्रम कानूनों में संंसोधन करना बंद कराने की मांग की, वहीं पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम तीन हजार रुपए मासिक कर इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोडऩे की मांग की। साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। दो दिवसीय यह हड़ताल व विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहेगा। कर्मचारियों के इस हड़ताल में शामिल होने से लोगों को जरूरत के समय परेशानियों का सामना करना पड़ा।
पूरी जिंदगी सेवा करने पर भी पेंशन का हकदार नहीं श्रमिक-
संगठनों ने इंदिरा पार्क पर सभा भी की। सीटू के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल करने और कॉर्पोरेट घरों को देश के सार्वजनिक संस्थाओं सहित प्राकृतिक संसाधनों व जनता को लूटने की खुली छूट देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार श्रम कानूनों में संसोधन के नाम पर श्रमिकों की जिंदगी तबाह करने पर आमादा है और दूसरी तरफ बैंकों से हड़पे लाखों-करोड़ों के बकाया कर्जों, टैक्सों को माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक और सांसद शपथ ग्रहण मात्र से ही तमाम भत्तों और पेंशन का अधिकार पा लेता है। वहीं श्रमिक जिंदगीभर सेवा करने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं रहता। सभा को सीटू के जिलाध्यक्ष गणेशराम रजक, महासचिव शैलेश बोहरे, गजराज सिंह ने संबोधित किया।
मजदूर संघ ने कहा चुनाव के लिए प्रायोजित है हड़ताल-
भारतीय प्राईवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने इस हड़ताल का समर्थन नहीं किया। संगठन के प्रदेश मंत्री हैरी रघुवंशी ने कहा कि यह हड़ताल पूरी तरह से राजनैतिक है और योजनाबद्ध तरीके से लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है, इस हड़ताल से श्रमिकों-कर्मचारियों की मांगों का कोई संबंध नहीं है। विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा यह हड़ताल पूरी तरह से राष्ट्रविरोधी एजेंडे के तहत चलाई ज रही है।
