China समर्थित कैरी लैम का बड़ा बयान, कहा- Hong Kong सरकार करेगी देश के सुरक्षा कानून का पालन

HIGHLIGHTS

  • कैरी लैम ( Carrie Lam ) ने कहा है कि देश की सुरक्षा की गारंटी करना हांगकांग ( Hong Kong ) विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
  • उन्होंने कहा कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ( Hong Kong Special Administrative Region ) सरकार पूरी तरह से इस का समर्थन करेगी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संबंधित कानून को हांगकांग में कारगर रूप से अपनाए जाने की गारंटी करेगी।

By: Anil Kumar

Updated: 21 Jun 2020, 11:01 PM IST

बीजिंग। हांगकांग ( Hong Kong ) में चीन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ( national security law ) लागू किए जाने को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच चीन समर्थित हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ( Hong Kong Special Administrative Region ) की प्रमुख प्रशासक कैरी लैम ( Carrie Lam ) ने एक बड़ा बयान दिया है।

कैरी लैम ने कहा है कि देश की सुरक्षा की गारंटी करना हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्तर से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कानून बनाना चीनी केंद्रीय सरकार ( Chinese Government ) द्वारा महत्वपूर्ण समय पर 'एक देश, दो व्यवस्थाएं' की नीति में सुधार किये जाने वाला, हांगकांग के दीर्घकालिक समृद्धि और स्थिरता की गारंटी करने के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

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हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार पूरी तरह से इस का समर्थन करेगी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संबंधित कानून को हांगकांग में कारगर रूप से अपनाए जाने की गारंटी करेगी। कैरी लैम ने वक्तव्य जारी कर NPC की कानूनी कार्य समिति के प्रधान द्वारा 18 तारीख को 13वीं एनपीसी की स्थायी कमेटी की 19वीं सम्मेलन में किए गए व्याख्या का जवाब दिया। यह व्याख्या चीन के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी कानून ( National Security Guarantee Act ) का मसौदा है।

ब्रिटेन और EU ने चीन को दी है चेतावनी

आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ( European Union ) ने साफ-साफ कहा है कि यदि चीन ने हांगकांग में विवादास्पद सुरक्षा कानून लागू किया तो वह उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ( ICJ ) जाएगा। इसको लेकर यूरोपियन संसद ( European Parliament ) में शुक्रवार को मतदान किया गया। मतदान के दौरान एक स्वर में चीन पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी अपील की गई है। वहीं ब्रिटेन ( Britain ) नें भी चीन के इस कदम की आलोचना की है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

यूरोपियन यूनियन सरकार ने इससे पहले भी चीन की ओर से लाए गए विवादास्पद सुरक्षा कानून को लेकर गंभीर चिंता जता चुकी है। लोकतंत्र समर्थकों, राजनयिकों और तमाम कारोबारियों ने एक स्वर में कहा है कि यदि यह कानून लागू हुआ तो इससे हांगकांग के अर्धस्वायत्त दर्जे और वैश्विक वित्तीय केंद्र की भूमिका खतरे में पड़ जाएगी।

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मालूम हो कि यूरोपियन संसद में चीन के सुरक्षा कानून के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा गया उसके पक्ष में 565, जबकि विपक्ष में 34 वोट पड़े। मतदान के दौरान 62 सांसद कानून के विरोध में अनुपस्थित रहे। सदन में चर्चा के दौरान EU और अपने सदस्य देशों से नया कानून लागू होने की स्थिति में द हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ( ICJ ) में जाने पर विचार करने की अपील की है।

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