पाकिस्तान सरकार की बड़ी कार्रवाई, आतंकी संगठनों की संपत्ति जब्त करने का आदेश

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आतंकी संगठनों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। इमरान खान ने आतंकी संगठनों और उसके प्रमुखों की संपत्ति को जब्त करने का दिया आदेश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्रतिबंधित आतंकी सगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए आदेश।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद इमरान खान सख्ते में हैं। दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दिखावा करने के लिए इमरान खान ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आदेश दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित सभी संगठनों और निजी लोगों की संपत्तियों को जब्त किया जाए। सरकार के इस फैसले के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने पीएम इमरान के फैसले का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (धन-संपत्ति पर रोक और जब्ती) आदेश 2019 जारी किया गया है। फैसल ने आगे बताया कि सरकार के इस फैसले का एक ही उद्देश्य है आतंकी घोषित किए गए व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों को लागू करने की प्रक्रिया को सुचारु बनाया जाए।

हाफिज और मसूद के खिलाफ उठाए जाएंगे कदम?

बता दें कि आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हुए पाकिस्तान आतंकी संगठनों और व्यक्तियों पर कार्रवाई करने घोषणा तो की है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। रविवार को पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि सरकार पहले भी जैश-ए-मोहम्मद समेत कई प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। उन्होंने बताया था कि अब आगे की जो कार्रवाई की जाएगी वह राष्ट्रीय कार्ययोजना तथा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के संबंध में पाकिस्तान के वादों के आलोक में होगी। पाकिस्तान की मीडिया में भी इस बात को जोर देकर बताया जा रहा है कि सरकार मसूद अजहर समेत आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। देश में चरमपंथी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि अमरीका ने बीते महीने कहा था कि पाकिस्तान अपने देश में मौजूद आतंकी संगठनों और उसके सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही चेतावनी भरे अंदाज में यह भी कहा गया था कि आतंकवादी संगठनों एवं उनके नेताओं के वित्त पोषण पर फौरन रोक लगाएं।