इमरान खान देश के करोड़ों मतदाताओं से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में पाकिस्तान को इस्लामिक कल्याणकारी राज्य बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने घोषणापत्र में पड़ोसी देश भारत के साथ इस क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने की बात कही है। घोषणापत्र में इमरान ने कश्मीर मुद्दे को यूएनएससी के प्रस्तावों के तहत सुलझाने की बात कही है, जिसके लिए शायद भारत राजी नहीं हो। क्योंकि शिमला समझौते के तहत दोनों देश द्विपक्षीय विवादों को सुलझाने के लिए समझौता पहले ही कर चुके हैं। इसलिए यूएनएससी प्रस्ताव के तहत शांति बहाली की प्रक्रिया संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर 25 जुलाई के आम चुनाव में पाकिस्तान तहरीक – ए – इंसाफ (पीटीआई) को बहुमत मिलता है तो उनकी योजना 100 दिन के भीतर देश के सामने मौजूद गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक संकट दूर करने की होगी। पीटीआई के घोषणापत्र में कहा गया है नवाज सरकार के दौरान पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के कगार पर है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था की साख को मजबूत करेंगे और उसके बाद विकास कार्यों पर पार्टी अपना ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए खासतौर पर भारत के साथ संघर्ष खत्म करने के लिए सुरक्षा और सहयोग की नीति बनाना अहम है।