इसी कड़ी में इंडोनेशिया में भी कोरोना के नाम पर राहत पैकेज में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद अब एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया है। इंडोनेशिया के सामाजिक मामलों के मंत्री जुलियारी बाटुबारा ( Social Affairs Minister Juliari Batubara ) को कोरोना खाद्य राहत के नाम पर घूसखोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
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मंत्री जुलियारी बाटुबारा ने रविवार को खुद को इंडोनेशिया के भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के मुख्यालय में पेश किया था, जहां पर उनसे पूछताछ की गई थी। बता दें कि सामाजिक मामलों के मंत्री जुलियारी बाटुबारा सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल के सदस्य हैं। कैबिनेट मंत्री बाटुबारा पर एक मिलियन डॉलर (करीब 7.37 करोड़ रुपये) रिश्वत ( Indonesia Minister Bribe Accused ) लेने का आरोप लगा है।
स्टिंग ऑपरेशन से हुआ खुलासा
मालूम हो कि इंडोनेशिया की एंटी-ग्राफ्ट एजेंसी ने रविवार को सामाजिक मामलों के मंत्री जुलिआरी बटुबारा (Social Affairs Minister Juliari Batubara) को अन्य चार लोगों के साथ एक मिलियन-डॉलर रिश्वत (One Million Dollar) मामले में संदिग्ध नामजद किया था।
अभी हाल के कुछ हफ्तों में भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग (KPK) की ओर से नामित किए जाने के मामले में मंत्री जुलियारी बाटुबारा इंडोनेशिया के दूसरे मंत्री थे। इससे पहले पिछले महीने KPK ने समुद्री और मत्स्य पालन मंत्री एडहि प्रबावो को भ्रष्टाचार मामले में एक संदिग्ध के तौर पर नामजद किया था।
कथित रिश्वत के मामले में सामाजिक मामलों के मंत्री जुलिआरी बाटुबारा और अन्य दो अधिकारियों पर कोरोना सामाजिक सहायता पैकेज के रूप में वितरित किए जाने वाले (4.2 मिलियन डॉलर ) 5.9 ट्रिलियन रुपये के सामान खरीदने में रिश्वत लेने का आरोप है।
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इस पूरे मामले को देख रहे KPK प्रमुख फ़र्ली बहुरी ने बताया है कि कैबिनेट मंत्री और अन्य पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि शनिवार को जकार्ता में KPK ने एक स्टिंग ऑपरेशन में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।
बहुरी ने बताया कि इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई थी। ये सभी नकदी सात सूटकेस, तीन बैग और लिफाफों में भरा था। इसकी कुल कीमत करीब 14.5 बिलियन इंडोनेशियाई रुपये (1.03 मिलियन डॉलर) थी।
20 साल की हो सकती है जेल
अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री बाटुबारा ने दो ठेकेदारों से 1 मिलियन डॉलर की रकम ली है। बाटुबारा ने हर राहत खाद्य पैकेज के बदले में 0.71 अमरीकी डॉलर वसूलते थे। अब यदि बाटुबारा पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें 20 साल की जेल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 70 हजार अमरीकी डॉलर (51 लाख रुपये) जुर्माना भरना पड़ सकता है।