पाकिस्तान अवामी तहरीक के संस्थापक ताहिर-उल-कादरी ने राजनीति से लिया संन्यास
विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया था कि इस्लामाबाद इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के कानून मंत्री फारूक नसीम इससे इत्तेफाक नहीं रखते कहा कि पाकिस्तान के लिए यह मुमकिन नहीं है।
भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के मसले पर तमाम कानूनी जानकारों से विचार-विमर्श कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कानून मंत्री ने साफ कर दिया ऐसा करना मुमकिन नहीं है। कानून मंत्री फारूक नसीम के बयान के बाद पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने के इरादे को दरकिनार कर दिया है और दूसरे विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है।
UNSC में उठाया जा सकता है कश्मीर मुद्दा: फारूक नसीम
पाकिस्तान के कानून मंत्री फारूक नसीम ने कहा कि भारत-पाकिस्तान ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लिहाजा इसे अंतर्राष्ट्री कोर्ट में नहीं उठाया जा सकता है।
हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि कश्मीर मुद्दे को ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) या संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में उठाया जा सकता है और मानवाधिकार उल्लंघन के तहत इसे ICJ में रेफर किया जा सकता है।
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फारूक नसीम ने कहा कि UNGA और UNSC में इस मुद्दे को उठाने से पाकिस्तान को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। बता दें कि UNHRC में पाकिस्तान ने इस विषय को उठाया है, जहां पर मुंह की खानी पड़ी है।
भारत ने पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब कर दिया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान किस तरह से भारत के खिलाफ सिर्फ झूठ फैला रहा है।
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