चीन: एनपीसी की सालाना बैठक आज से, भारत के साथ चल रहे विवादों पर हो सकता है बड़ा ऐलान

– चीन में एनपीसी की सालाना बैठक- देश दुनिया के कई मुद्दों पर होगी चर्चा – भारत के साथ चल रहे विवादों पर हो सकता है नीतिगत फैसला

बीजिंग। चीन में एनसीपी यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में कई फैसलों पर औचारिक मुहर लगाई जा सकती है। हालांकि चीन की शासन व्यवस्था में एनपीसी बैठक का अर्थ सांकेतिक भर है क्योंकि चीन में सभी बड़े फैसले राष्ट्रपति द्वारा ही लिए जाते हैं। लेकिन इस सालाना बैठक में उन फैसलों पर औपचारिक मुहर लगाई जाती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में तो भारत के साथ चल रहे कई मतभेदों पर कोई औपचारिक ऐलान हो सकता है। बता दें कि भारत का चीन के साथ सीमा को लेकर पुराना विवाद है। सीईपीसी और पाक चीन बस सेवा को लेकर भी दोनों देश आमने-सामने हैं। इस बात की भी संभावना है कि वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक पर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है।

पीपुल्स कांग्रेस की बैठक

चीन के सरकारी अखबर चाइना डेली की खबरों में कहा गया है कि सालाना होनेवाली इस बैठक में मुख्य तौर पर कई वैश्विक मुद्दों पर विचार किया जाएगा। भारत जैसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा अमरीका, रूस पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों के साथ भी रूस के संबंधों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के लिए चीन की राजधानी बीजिंग में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में लगभग 3000 सदस्य हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि हालांकि चीन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। एनपीसी ही एक तरह से उसकी संसद है। साल में एक बार होने वाली इस बैठक में देश और विदेश के जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है।

पड़ोसी देशों के साथ चल रहे विवादों पर होगा बड़ा ऐलान !

आपको बताते चलें कि हालांकि एनपीसी का काम सिर्फ सरकार के फैसलों पर औपचारिक मुहर लगाना भर है लेकिन फिर भी माना जा रहा है चीन के पड़ोसी देशों को लेकर इस बैठक में कोई बड़ा ऐलान मुमकिन है। कुछ दिन पहले पीपुल्स कांग्रेस के सचिव ने कहा था कि इस बैठक में देश और दुनिया के कई मामलों पर नजर रहेगी और भारत जैसे देशों के साथ मतभेद सुलझाने को लेकर कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं। भारत और चीन के बीच लम्बे समय से सीमा का विवाद है। चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर को लेकर भी दोनों देश एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं। हालांकि एनपीसी की सलाह के आधार पर कानून बनाना सरकार के लिए कोई जरूरी नहीं है। एनपीसी का काम महज फैसलों पर ठप्पा लगाना भर होता है। लेकिन चीन की सरकार दुनिया के सामने ऐसा दिखावा करती है कि उसके फैसले को कांग्रेस सदस्यों का समर्थन हासिल है। जानकारों का मानना है कि चीन के इस कदम का अर्थ यह है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कानूनों का पालन किया जा रहा है।