पाकिस्तान: मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खट्टक को 'अज्ञात लोगों' ने किया अगवा, अभी तक FIR दर्ज नहीं

  • मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खट्टक को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोरा खट्टक गांव के पास अगवा किया गया
  • अभी तक इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है

Shweta Singh

November, 1807:34 PM

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। तभी तो आए दिन पाकिस्तान से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। अब एक बार फिर से दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई है।

दरअसल, पाकिस्तान में नेशनल पार्टी के सदस्य व मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खट्टक को अगवा कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों खट्टक को अगवा किया है।

इस मामले को लेकर खट्टक के वाहन चालक ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, हालांकि पुलिस ने फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।

पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की FIR

पाकिस्तानी मीडिया में सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार, खट्टक के ड्राइवर शाहसवार ने पुलिस को बताया कि वह खट्टक को लेकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोरा खट्टक गांव से स्वाबी की तरफ जा रहा था जब चार अज्ञात लोगों ने कार रोकी और खट्टक को अपने साथ ले गए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक यह घटना 13 नवंबर को हुई लेकिन छह दिन बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि खट्टक लापता हैं लेकिन उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी।

'खुफिया एजेंसी के लोगों ने किया अगवा'

पाकिस्तान के जानेमाने राजनेता जिबरान नासिर ने दावा किया कि कई मानवाधिकार संगठनों से संबद्ध खट्टक को 'इस्लामाबाद-पेशावर राजमार्ग पर स्वाबी चौराहे के पास छह दिन पहले खुफिया एजेंसी के लोगों द्वारा अगवा किया गया।'

नासिर ने यह भी कहा कि ड्राइवर को भी खट्टक के साथ अगवा किया गया था लेकिन उसे तीन दिन बाद छोड़ दिया गया। हालांकि, ड्राइवर ने अपनी शिकायत में ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया है।

इस बीच, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने खट्टक की 'तत्काल बरामदगी' की मांग करते हुए कहा है कि वह अपने कॉलेज के दिनों से ही प्रगतिशील राजनीति का हिस्सा रहे हैं।

आयोग ने एक ट्वीट में कहा, 'एचआरसीपी मनमानी हिरासतों की निंदा करता है और पाकिस्तानी राज्य से आग्रह करता है कि वह अपने नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करे।'

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