पाकिस्तान में फिर से कश्मीर मुद्दे को भुनाने की कोशिश, 10 दिन का अभियान चलाएगी इमरान सरकार मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को फरवरी में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उम्मीद है। एफएटीएफ ने 2018 में निर्णय लिया था कि पाकिस्तान धन शोधन और टेरर फंडिंग के खिलाफ पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रहा है। एफएटीएफ ने इसके बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया।
पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले जाने से उस पर आर्थिक प्रतिबंध लग गए हैं। एफएटीएफ ने अक्टूबर 2019 में एक बैठक में पाकिस्तान द्वारा धन शोधन और टेरर फंडिंग के खिलाफ उठाए गए कदमों की समीक्षा की थी। बैठक में हालांकि पाया गया कि पाकिस्तान को इस दिशा में और कदम उठाने होंगे और अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए इस साल फरवरी में बैठक करने का निर्णय लिया।
कुरैशी ने शुक्रवार को मुल्तान में कहा कि हाल ही में बीजिग में हुई एफएटीएफ की बैठक में ‘पाकिस्तान ने अपना रुख प्रस्तुत किया। हमने सदस्य देशों के समक्ष वे सभी कदम प्रस्तुत किए, जो हमने बीते 10 महीनों में उठाए थे।’
मंत्री ने कहा कि वह यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि सभी ने हमारे कदमों की सराहना की और कहा कि बीते 10 महीनों में की गई प्रगति बीते 10 सालों में की गई प्रगति से भी ज्यादा है।
मंत्री ने कहा कि वह यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं कि सभी ने हमारे कदमों की सराहना की और कहा कि बीते 10 महीनों में की गई प्रगति बीते 10 सालों में की गई प्रगति से भी ज्यादा है।