इस बीच इमरान सरकार ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश के तहत गिलगिट-बाल्टिस्तान में 15 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ( President Arif Alvi ) ने बुधवार को गिलगिट-बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव ( Gilgit Baltistan Assembley Election ) कराने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी।
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पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, गिलगिट-बाल्टिस्तान में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीन प्रमुख राजनीतिक दल इमरान खान की पार्टी PTI, नवाज शरीफ की पार्टी PML-N और बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी हिस्सा लेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभा में 33 सीटें होंगी। इसमें से तीन टेक्नोक्रेट और 6 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि केवल 24 सीटों पर ही चुनाव होंगे।
भारत ने जताई आपत्ति
भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि गिलगिट-बाल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है और पूर्ण रूप से वैधानिक और स्थायी विलय हुआ था।
भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का उन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। भारत PoK में पाकिस्तान के किसी भी तरह के कार्रवाई को खारिज करता है और पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए इन इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए।
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बता दें कि इससे पहले गिलगिट-बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 11 जुलाई को चुनाव की प्रक्रिया टाल दी थी।
