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फिलीपींस में जल्द लागू हो सकता है अफगानिस्तान जैसा कानून, 12 साल तक के अपराधी बच्चों को होगी जेल

Published: Jan 24, 2019 12:26:37 pm

Submitted by:

Shweta Singh

फिलहाल, ऐसा कानून सिर्फ अफगानिस्तान जैसे कुछेक देशों में ही है, लेकिन अब फिलीपींस के सांसदों ने इससे संबंधित विवादित बिल का समर्थन किया है।

Philippine to pass Bill to jail 12-year-olds

फिलीपींस में जल्द लागू हो सकता है अफगानिस्तान जैसा कानून, 12 साल तक के अपराधी बच्चों को होगी जेल

मनीला। फिलीपींस में अब जल्द ही ऐसा हो नियम आ सकता है कि 12 साल तक के उम्र वाले बच्चों को भी जुर्म के एवज में जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। फिलहाल, ऐसा कानून सिर्फ अफगानिस्तान जैसे कुछेक देशों में ही है, लेकिन अब फिलीपींस के सांसदों ने इससे संबंधित विवादित बिल का समर्थन किया है।

निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है बिल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को यह बिल वहां के संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है। अब यह बिल ऊपरी सेनेट में पास होने के लिए भेजा गया है। वहां से बिल को समर्थन मिलने के बाद फिलीपींस का नाम उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा, जहां इस उम्र के बच्चों को जेल में डाला जाता है। आपको बता दें कि कई मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र इस बिल के सख्त खिलाफ हैं।

राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतर्ते का एक और बड़ा कदम

इस बिल को, पहले से ही ड्रग्स और अन्य के ऐसे अपराधों के लिए सख्त कदम उठाने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतर्ते के अन्य बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2016 में उनके सत्ता में आने के बाद से अब तक ऐसे अपराधों में शामिल लगभग हजारों लोगों को सजा-ए-मौत दी जा चुकी है। इसके चलते दुनियाभर में उनकी काफी आलोचना भी होती रही है।

इस कारण लिया गया फैसला

मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस बिल के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रग्स रैकेट में संलिप्त लोग देश के मौजूदा कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे गिरोह के सदस्य ड्रग्स की डिलवरी और पैसों की वसूली जैसे गतिविधियों के छोटी उम्र वाले बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। उनके इस तरह अपराध को अंजाम देने से रोकने के लिए कानून में इस तरह का बदलाव जरूरी है। गौरतलब है कि फिलहाल देश में किसी भी अपराध के लिए 15 साल तक की उम्रवालों को जेल भेजने का प्रावधान है। पहले उम्र की सीम को घटाकर 9 साल करने का प्रस्ताव था लेकिन विवाद बढ़ने के बाद इसे 12 साल कर दिया गया।

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