पाकिस्तान: सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया बैन, इमरान सरकार ने जारी किए निर्देश

HIGHLIGHTS: प्रांतीय सरकारों को सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा गोपनीय पत्रों को लीक करने और साइबर अपराध से बचने के लिए ये फैसला लिया गया

इस्लामाबाद। आज के जमाने में सोशलम मीडिया ( Social Media ) किसी भी सूचना को हासिल करने का सबसे त्वरित माध्यम है। हालांकि सोशल मीडिया के आने से सूचनाओं की विश्वसनीयता पर भी अब कई तरह के सवाल हैं। फिर भी खबरों व अन्य तरह की सूचनाओं तक पहुंचने के लिए ये सबसे बेहतर व तेज माध्यम है।

लिहाजा दुनियाभर में सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। दरअसल, पाकिस्तान की संघीय सरकार ( Pakistan Government ) ने प्रांतीय सरकारों को सोशल नेटवर्किंग ऐप्स ( Social Networking App ) के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी खुफिया एजेंसियों द्वारा गोपनीय पत्रों को लीक करने और साइबर अपराध से बचे रहने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं।

पाकिस्तान सरकार ने जारी किए निर्देश

पाकिस्तान की इमरान सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा बोर्ड द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के शीर्षक में ही लिखा गया है कि व्हाट्सएप व इसी तरह के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

पत्र में आगे यह भी कहा गया है ‘यह देखने में आया है कि दुश्मन खुफिया एजेंसियां देश में मंत्रियों, संस्थानों व सरकारी विभागों के अधिकारियों के मोबाइल फोन में जमा की गई संवेदनशील जानकारी तक पहुंच स्थापित करने के लिए तकनीकी क्षमता और साधनों का उपयोग करती हैं।’ पत्र में एहतियात के तौर पर खासकर सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

इसके साथ ही बताया गया है कि साइबर अपराध में मैलवेयर, हैकिंग सॉफ्टवेयर्स और एप्लिकेशन का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। इससे बचने के लिए खासतौर पर बड़े व संवेदनशील पदों पर बैठे अधिकारियों को सतर्कता बरतने की हिदायत भी दी गई है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सिंध सरकार पत्र और इसमें दी गई सलाह को गंभीरता से ले रही है और निर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए पत्र को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।

यही कारण है कि सिंध सरकार ने तो इस संबंध में उपाय करने शुरू भी कर दिए हैं और अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है।