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रंग लाईं भारत की कोशिशें, इस्लामिक सहयोग संगठन ने सुषमा स्वराज को बनाया ‘गेस्ट ऑफ ऑनर’

locationनई दिल्लीPublished: Feb 23, 2019 03:10:52 pm

इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलाया गया है। सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वां सत्र 1 और 2 मार्च, 2019 को अबू धाबी में आयोजित किया गया है।

नई दिल्ली। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाक को अलग थलग करने के लिए जो कोशिशें शुरू कीं हैं, उनका असर दिखने लगा है। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46 वें सत्र में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वां सत्र 1 और 2 मार्च, 2019 को अबू धाबी में होगा। इस सम्मलेन में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री एचएच शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान द्वारा “गेस्ट ऑफ ऑनर” के रूप में आमंत्रित किया गया है।
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भारत को बड़ा सम्मान

संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री एच एच शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान द्वारा भारत की विदेश मंत्री को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित करते हुए कहा गया कि हम इस निमंत्रण को यूएई के प्रबुद्ध नेतृत्व की इच्छा के रूप में देखते हैं ताकि हमारे तेजी से बढ़ते हुए निकट द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़कर बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सच्ची बहुपक्षीय साझेदारी कायम हो सके। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए भारत ने कहा कि हम इस निमंत्रण को यूएई के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी में मील के पत्थर के रूप में देखते हैं। हम इस निमंत्रण को भारत में 185 मिलियन मुस्लिमों की उपस्थिति और इसके बहुलतावादी लोकाचार में योगदान और इस्लामी दुनिया में भारत के योगदान के स्वागत के रूप में भी देखते हैं।
भारत ने कहा- शुक्रिया

भारत ने कहा है कि वह ओआईसी की बैठक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार करके खुश है। भारत ने कहा है कि वह हम उनके निमंत्रण के लिए संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें कि भारत द्वारा पुलवामा हमले में पाकिस्तान को अलग-थलग किए जाने की कोशिशों के क्रम में यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है। इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा सकता है।
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