स्वच्छता अभियान की खुली पोल, गांव के विकास में प्रधान ने की थी मनमानी
सरकारी नुमाइंदे और प्रधान मिलकर ग्रामीणों के हकों पर डाका डाल रहे हैं।

औरैया. जनपद में ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जंहा विकास को लेकर ऐढी चोटी का जोर लगाए हैं तो वहीं सरकारी नुमाइंदे और प्रधान मिलकर ग्रामीणों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत पूठा में खुलकर सामने आया है। जंहा विकास कार्यों में गोलमाल ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।
सरकारी धन का जबर्दस्त दुरूपयोग
ग्रामीण नागेन्द्र सिंह, ऊदल सिंह, जबर, सीमा देवी, रानी देवी, रेशमा आदि सहित एक दर्जन से अधिक ने जिलाधिकारी को सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि उनके गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेट्री मिलकर सरकारी धन का जबर्दस्त दुरूपयोग करते हुए विकास कार्यो को फर्जी दिखाकर धन हड़प रहे हैं। आरोप है कि गांव में बन रही इंटरलॉकिंग सड़क का फर्जी स्टीमेट बनाकर मानकों की अनदेखी कर ईंटों के नीचे गिट्टी खड़ंजा न डलवाने, बम्बे की बालू और मिट्टी पर सड़क बनाई जा रही है जो कि एक भी बरसात नहीं झेल पाएगी। इसी तरह गांव की कई सड़के ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भी जबरन बनवाई गई है।
गलत तरीके से हुआ विकास कार्यों का सत्यापन
स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए गए शौचालयों का आलम तो यह है कि एक भी शौचालय प्रयोग में आना प्रतीत नहीं होता है। जिसमें घटिया निर्माण सामग्री के चलते मानकों से खिलवाड़ धन के बंदरबांट की स्प्ष्ट कहानी बयां करता है। ग्रामीण जबर सिंह के शौचालय पर तो छत की जगह टाट पट्टी डालकर पूर्ण मान लिया गया। ऐसे ही दर्जनों शौचालयों में दो टैंकों और चेम्बरों को दरकिनार कर एक टैंक बना कर छोड़ दिया गया। आरोप है कि प्रधान और सेक्रेट्री कभी भी गांव न आकर विकास कार्यों का सत्यापन घर बैठकर कर लेते है और काम करने के दौरान अपने खास लोगों को मौके पर भेजकर लीपापोती करवा लेते हैं।
बरती गई जबर्दस्त अनियमितता
ग्रामीणों को आशंका है कि ग्राम पंचायत में इससे पूर्व हुए कार्यों में जबर्दस्त अनियमितता बरती गई हैं जो कि जांच के बाद सरकारी धन के गबन खुलकर सामने आ सकता है। मांग है कि जांच करवा कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी के. के. अवस्थी ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं आया था। अब उपरोक्त विकास कार्यो की जांच करवाएंगे किसी को सरकारी धन के दुरूपयोग की छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि पूर्व में हुई शिकायतों पर उपरोक्त पंचायत के सम्बंधित ग्राम प्रधान और सेक्रेट्री पर कार्रवाई की गई थी।
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