cकोल इंडिया ने राज्य सरकारों द्वारा नामित सभी गैर सरकारी एजेंसियों को कोयले की सप्लाई और आवंटन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कोल इंडिया ने एसईसीएल सहित केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत सभी खनन कंपनियों को पत्र जारी कर दिया है।

स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन ने कहा कि विद्युत मंडल द्वारा अपनी सरप्लस (नाइट की बिजली) बिजली 2 से 2.50 रुपए प्रति यूनिट में बेचा जा रहा है। इसे 3 से 4 रुपए में स्थानीय रोलिंग मिलों को दिया जाए, जिससे स्थानीय स्टील रोलिंग मिलों को जीवनदान मिलेगा एवं बंद होने से बचाया जा सकेगा।

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना में तीन बार लगातार टेंडर के बाद भी टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर रेस्टोरेंट नहीं खुल पाया, जिसके बाद अब चौथी बार कीमतें कम करते हुए टेंडर जारी करना पड़ा। इसमें राहत देते हुए अब 2.50 लाख मासिक किराए के स्थान पर अब 80 हजार रुपए मासिक किराया कर दिया गया है।

रूस-यूक्रेन के बीच बढ़ती हिंसा की वजह से यह परिस्थितियां निर्मित हुई है। आने वाले दिनों भी सोने-चांदी की कीमतों में फेरबदल देखने को मिल सकता है।

निगम आयुक्त प्रभात मलिक ने कहा कि बहानेबाजी नहीं चलेगी. हर हाल में मार्च के आखिर तक 200 करोड़ राजस्व वसूली का टारगेट पूरा करना है। यूजर चार्ज वसूली पर भी उन्होंने ढिलाई नहीं करने के निर्देश दिए।

घरों से तो प्रॉपर्टी टैक्स-यूजर चार्ज मिल रहा है, लेकिन दुकान, बाजार, फैक्ट्रियों और शो-रूम से उम्मीदों के अनुरूप नहीं। एक महीने के वेतन में निगम का 17 करोड़ रुपए खर्च होता है। वेतन के मामले में नगर-निगम बैकफुट पर है।

इन स्मार्ट टॉयलेट (Smart toilets) में तकनीक ऐसी बनाई गई थी कि 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के डालने के बाद दरवाजा खुलना था और फिर लोग इनका इस्तेमाल कर पाते, लेकिन शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर जब इन टॉयलेट्स की हकीकत पड़ताल की गई तो असलियत सामने आईं।

महिला स्व-सहायता समूहों ने कचरे से ऐसी कलाकृति बनाई कि चारों तरफ इसकी तारीफ हो रही है। कचरा और कबाड़ से बनी कलाकृति आज नगर-निगम मुख्यालय के गार्डन में शोभा दे रही है।

एनआरडीए से यह प्रस्ताव ग्राम एवं नगर निवेश एवं इसके बाद मंत्रालय भेजी गई। मंत्रालय से भी प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। ट्रांजिट ओरिएंटेड डवनिर्माण के समय पहले से कम जमीन छोडऩी पड़ेगी

--छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम 1973 और नवा रायपुर अटल नगर विकास योजना 2031 में आवश्यक

--संशोधनलपमेंट (टीओडी) के अंर्तगत वर्ष 2031 तक के मास्टर प्लान में इस प्रस्ताव शामिल किया गया है।

अब पहले के मुकाबले नवा रायपुर में मकान,दुकान, व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, औद्योगिक प्रावधान आदि के निर्माण के समय पहले से कम जमीन छोडऩी पड़ेगी। मतलब अब आवंटितियों को ज्यादा से ज्यादा जमीन के उपयोग का अधिकार मिलेगा।