बारिश से सड़कें चलने लायक नहीं रह गई है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों बैठक लेकर निर्माण एजेंंसी के अफसरों की जमकर क्लास ली थी और १० अगस्त से सड़कों की मरम्मत का काम शुरु करने निर्देशित किया था लेकिन इसके बाद भी जिला मुख्यालय जांजगीर में सड़कों की मरम्मत का काम शुरु नहीं हो पाया।

जिला मुख्यालय जांजगीर का साप्ताहिक बुधवार चार-पांच दशकों से ज्यादा पुराना होगा लेकिन आज भी साप्ताहिक बाजार जहां लगता है वह स्थान अपेक्षित है। बारिश में भी कीचड़ के बीच ही बाजार लगता है और सालों बाद भी इसकी तस्वीर नहीं बदल रही।

निजी जमीन पर बिना अनुमति घर और कालोनियां बसाई गई है उसे वैध कराने के लिए जिले में जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरु होने वाली है। सरकार ने अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम २०२२ को लागू कर दिया है। इसकी प्रारंभिक सूचना १४ जुलाई को राजपत्र में प्रकाशित भी कराई जा चुकी है। संभवत: अगले हफ्ते से आवेदन लेना भी शुरु हो जाएगा।

कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर में लाखों रुपए खर्च कर बना हाईटेक पाली हाउस सालों से उजाड़ पड़ा हुआ है। ऐसे में न तो केवीके के कृषि वैज्ञानिकों के किसी काम आ रहा है और न ही अन्य किसानों को यहां किसी तरह का प्रशिक्षण देकर लाभ दिला पा रहे हैं। कुल मिलाकर लाखों का पाली हाउस केवल शोपीस बनकर रह गया है।

जिले का वह चाहे सरकारी स्कूल महुदा हो या डभरा के चंद्रपुर का कन्या शाला। जैजैपुर का प्राथमिक शाला बेलादुला हो या सक्ती के बोकरामुड़ा का माध्यमिक शाला। अब इन सरकारी पाठशालाओं में पढ़ने वाले गांव के गरीब और किसानों के बच्चों को कक्षा में बैठने के लिए समस्याओं को सामना नहीं करना पडे़गा।

११ अगस्त को रक्षाबंधन है। मोहर्रम, विश्व आदिवासी दिवस व राष्ट्रीय पर्व १५ अगस्त भी है। ठीक इसी अवधि में एक बार फिर से रेलवे ने कई यात्री ट्रेनों के पहिए पर रोक लगा दी है। ऐसे में त्योहारी सीजन में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। लोगों को जहां पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम बिगड़ गया है वहां त्योहार के दिन चलने वाली ट्रेनों में लोगों को मारामारी के बीच सफर करने की मजबूरी होगी।

जिला मुख्यालय से लगे ग्राम कुलीपोटा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गांव से कई किमी दूर रेशम और उद्यान विभाग के बगल में बना दिया गया है। जिसके चलते यहां गिनती के मरीज भी पहुंच रहे हैं और लोगों को इसका समुचित फायदा नहीं मिल रहा। जबकि इसे गांव के अंदर या आसपास में बनाना था। इससे लोगों को यहां तक पहुंचने में आसानी होती।

जिला मुख्यालय जांजगीर में करोड़ों के विकास कार्य सालों से अधूरे पड़े हैं। विडंबना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जिला मुख्यालय में निर्माण कार्यों को पूरा नहीं करा पा रहा है। जिला पंचायत के बगल में ऑडिटोरियम चार साल बाद भी अधूरा पड़ा है। जबकि निर्माण में चार करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए हैं।

प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड के लिए विजेता अस्पतालों की सूची जारी कर दी गई है। इस बार भी जिले के कोई भी सरकारी अस्पताल विजेता या उपविजेता का पुरस्कार अपने नाम नहीं कर पाया।

डीएमएफ से संचालित जिले के सभी पूरक पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में अब कुपोषित बच्चों का इलाज होना शुरु हो गया है। पिछले दिनों फंड जारी नहीं होने से पांच एनआरसी में तालाबंदी की स्थिति बन गई थी और कुपोषित बच्चों का इलाज बंद हो गया था। बता दें, सुपोषण अभियान को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा काफी गंभीरता दिखाई जा रही है।