चौड़ा रास्ता (Chauda rasta) स्थित फिल्म कॉलोनी (Film colony) में पहले तो निगम (Nagar nigam jaipur) ने जैसे-तैसे सडक़ (New road) बनाई और उसके ऊपर जो मिट्टी डाली गई, उसको निगम उठाना भूल गया। बारिश की वजह से सडक़ पर कीचड़ हो गया और लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है।

ग्रेटर नगर निगम (Greater nagar nigam) में एक ओर निगम कचरा संग्रहण (garbage collection) बेहतर करने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर हूपर (Hooper) घरों तक नहीं पहुंच रहे हैं। 31 मई को पुराना टेंडर खत्म हो गया, लेकिन नए हूपर 20 दिन बाद आएंगे। ऐसे में तीन लाख लोग भगवान भरोसे हैं।

राजधानी(Jaipur) के सेंट्रल पार्क (Central Park ), जवाहर सर्कल (Jawahar circle) पार्क और रामनिवास बाग (Ramniwas) में एसटीपी (STP) से शोधित पानी (Treated Water)का उपयोग हरियाली (Greenry) को संवारने में किया जा रहा है। अब शहर के अन्य छोटे बड़े पार्कों (Park)की ग्रीनरी को इसी तर्ज पर संवारने की कवायद की जा रही है।

अजमेर रोड (Ajmer road) स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी (Kailashpuri colony) से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन (Hingh tension line) के नीचे सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) नियमों के विरुद्ध जाकर सडक़ बनवा रहा है। जबकि, यह क्षेत्र जेडीए सीमा (JDA Area) क्षेत्र में आता है। सडक़ संबंधी काम जेडीए करवाता है।

परकोटे में गंदी गलियों को साफ करने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। भले ही निगम की ओर से 90 फीसदी गंदी गलियों को साफ करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन गलियों में भरा कचरा काम की हकीकत बताने के लिए काफी है।

राजस्थान पत्रिका के अमृतं जलम् अभियान के तहत सोमवार को परशुरामद्वारा की बावड़ी में लोगों ने श्रमदान किया। सुबह आठ बजे से लेकर दस बजे तक लोगों ने बावड़ी की सफाई की। इसके बाद विचार गोष्ठी ने क्षेत्रीय पार्षद भूपेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि कभी बावड़ी जीवनदायिनी होती है। यह हमारी विरासत हैं। इसे संरक्षित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

विद्याधर नगर के सेक्टर चार में 1700 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। जेडीए वर्ष 2016 में जमीन पर अवैध कब्जा मान चुका है। यह जमीन कॉलोनी के नक्शे में ग्रीन के नाम से छूटी हुई। इसके बाद भी इस जमीन को मुक्त कराने के लिए सात वर्ष कम पड़ गए।

राजधानी के रामगढ़ मोड़ स्थित कृष्णा कॉलोनी की सड़क नहीं बनने से लोग शनिवार को धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि दो माह से सड़क टूटी है, लेकिन इसको बनवाया नहीं जा रहा। ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोग अपना मकान बेचकर दूसरी जगह चले जाएं। इतना ही नहीं, कॉलोनी के आठ-दस मकानों पर विवादित पोस्टर से माहौल और गरमा गया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत कराया।

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को कार्रवाई कर सड़क सीमा और सरकारी जमीन को मुक्त कराया। जोन आठ के विधानसभा नगर, धोलाई में 750 वर्ग गज सुविधा क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

ग्रेटर नगर निगम के विजनरी प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में पारित हो तो गए, लेकिन खाली खजाना और लोन से चल रही सरकार के सामने इन प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट में 250 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। पत्रिका ने पारित प्रस्तावों की पड़ताल की तो सामने आया कि इन प्रस्तावों पर खर्चा सहित अन्य प्रारंभिक जानकारी भी निगम अधिकारी नहीं जुटा पाए।