तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के विरोध में बेंगलूरु में मंगलवार को किसानों एवं कन्नड़ संगठनों की ओर से आहूत और भाजपा-जद-एस समर्थित बंद का मिला-जुला असर रहा। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद नहीं थीं लेकिन, बसों या मेट्रो में यात्रियों की संख्या काफी कम रही। मुख्य बाजार, मॉल, सिनेमा थिएटर, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहे लेकिन, कुछ दुकानें खुली भी रहीं। बंद के कारण काफी कम लोग घरों से बाहर निकले।

येडियूरप्पा के मुताबिक निखिल ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की और सौहार्दपूर्ण चर्चा की। निखिल के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी उन्हें फोन किया था।

तमिलनाडु को पहले ही पानी देने और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से इनकार के विरोध में मंगलवार को बेंगलूरु बंद रहेगा। सभी कन्नड़ संगठनोंं, होटल ओनर्स एसोसिएशन, अन्य संघों और संस्थानों ने भी बन्द को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है।

भाजपा नेताओं ने धरना देकर सिद्धरामय्या से मांग इस्तीफा: सिद्धरामय्या तथा जलसंसाधन मंत्री डीके शिवकुमार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहे। केवल पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की और राजनीति का प्रयास किया है।

भाजपा ने इसीलिए अब नहीं चुना नेता प्रतिपक्ष?

कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्‍लूआरसी) ने कर्नाटक से 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश की है, राज्य ने सिफारिश का विरोध किया और 13 सितंबर से सीडब्‍लूआरसी द्वारा निर्धारित पानी नहीं छोड़ा है।

याचिकाकर्ताओं ने सुब्बम्मा और उनकी बेटी आशा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 10 सितंबर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने की वैधता पर सवाल उठाया था।

अदालत ने बृहद बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार को कर्नाटक जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 के नियम 10 के तहत जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम शामिल करने की निर्धारित समय सीमा शामिल करने का निर्देश भी दिया।

बेंगलूरु. अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर सरकार ने शुक्रवार को संविधान की प्रस्तावना पढ़ने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एक ही समय पर देश और विदेश से बड़ी संख्‍या में लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के साथ उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कई अन्य अतिथियों के साथ यहां विधान सौधा की सीढ़ियों पर कन्नड़ में प्रस्तावना पढ़कर समारोह का नेतृत्व किया।

जनहित याचिका की सुनवाई में अदालत ने कहा कि उद्योग और श्रम सचिव उद्योगों, कारखानों, चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएं। कारखानों, वाणिज्यिक उद्यमों और अन्य कार्यस्थलों में समय को संशोधित करने पर राय लें।