अलवर. विधायकों ने जनता के विकास कार्य करवाने के लिए जिला परिषद में सैकड़ों प्रस्ताव भेजे लेकिन उनमें से तमाम प्रस्ताव अटके हुए हैं। तकनीकी स्वीकृतियों से लेकर वित्तीय अनुमति नहीं दी गई, पर परिषद ने अपने लिए सफारी गाड़ी खरीदने को 72 घंटे में ही सभी स्वीकृतियां पास कर दी।

अलवर. विधानसभा चुनाव के रणभेरी एक सप्ताह में कभी भी बज सकती है। जैसे ही आचार संहिता लगी तो मंत्रियों से लेकर विधायकों की गाडि़यां, गनर, कर्मचारी वापस लिए जाएंगे। वहीं जिला प्रमुख से लेकर मेयर, समितियों व बोर्ड के अध्यक्ष की भी गाडि़यां व अन्य सुविधाएं छिन जाएंगी। ऐसे में नेता चुनाव से पहले ही अन्य गाडि़यों की व्यवस्था में लगे हैं।

अलवर. जिला परिषद की साधारण सभा ने मेवात विकास बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का एक मामला सामने आया है। ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को ये हक था लेकिन साधारण सभा को नहीं।

अलवर. प्रदेश सरकार की ओर से नगर परिषद को नगर निगम बनाए करीब दो माह हो गए लेकिन निगम की आय कैसे बढ़ेगी? इस पर किसी ने मंथन नहीं किया। नेताओं से लेकर अफसर सफाई से लेकर रोड लाइट के ठेकों में ही लगे हैं। अभी ये ही नहीं हो पा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि निगम का बजट 300 करोड़ पार पहुंचेगा। ऐसे में आय के साधन बढ़ाने को लेकर अधिकारियों को काम करना चाहिए।

अलवर. प्रशासन शहरों के संग अभियान का शनिवार आखिरी दिन है। इसी को देखते हुए लोगों की भीड़ पट्टे आदि के लिए यूआईटी में लग रही है। दिनभर यहां घमासान रहा। ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक जनता ही जनता दिखी। कुछ लोगों को पट्टे जारी हुए तो कुछ निराश लौटे। बताया जाता है कि इन लोगों की फाइलों में कमियां थीं। ये लोग आखिरी चरण में पट्टा लेने पहुंचे हैं जबकि पहले ही इनको आना चाहिए था।

अलवर. नए जिले कोटपूतली-बहरोड़ व खैरथल-तिजारा बनने के बाद मिनी सचिवालय में फरियादियों की संख्या काफी कम हो गई। अब यहां दिन में कई बार सन्नाटा रहता है।

अलवर. जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए मास्कॉट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। जिला निर्वाचन अधिकारी पुखराज सेन ने राजकुमार पटेल के मास्कॉट को प्रथम स्थान दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि मत्तु सिंह एवं वोटी बाई लोगों को मतदान के प्रति जागरुक करेंगी।

अलवर. शहर के 11 मार्गों पर बने 30 से अधिक फुटपाथों पर कब्जे हो गई। अधिकांश जगहों पर अवैध पार्किंग संचालित है। कहीं पर फोर व्हीलर गाडि़यां खड़ी की जा रही हैं तो कहीं पर दोपहिया। खोखे- ठेले हर जगह लगे हुए हैं। कई जगह से फुटपाथ ही गायब हो गए। नगर निगम की मेहरबानी से फुटपाथों पर कब्जे हुए। अब सवाल खड़ा है कि आखिर राहगीर चलें तो कहां? सड़क पर खतरा मोल लेकर राहगीर चलने का विवश हैं।

अलवर. नगर विकास न्यास, (यूआईटी) पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर को पहचान दिलाने व आमजन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट के प्लान बनाए लेकिन अब तक ये धरातल पर नजर नहीं आए। यूआईटी के खजाने में 40 करोड़ से अधिक रकम है। अन्य विभागों के पास भी करोड़ों रुपए हैं। हर माह विभागों के पास रकम बढ़ ही रही है। ऐसे में ये रकम विकास कार्यों पर लगती तो जनता को सहूलियत होती। जनता बाट जोह रही है कि कब ये विकास कार्य होंगे और उनकी राह आसान होगी।

अलवर. नगर निगम 15 अगस्त के बाद अतिक्रमण हटाने की घोषणा करके सो गया। बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के कारण सरकार के वोटों का गणित इससे गड़बड़ा सकता है। ऐसे में जेसीबी अफसरों ने बाहर नहीं निकाली। इसी का फायदा लोगों ने भी उठाया। मनचाही जगहों पर ठेले, खोखे लगा लिए हैं। सड़कें लगातार संकरी होती जा रही हैं।