मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला है उनका आरोप लगाना स्वाभाविक और सहज है। ऐसे लोगों को वरिष्ठ बुलवाकर बातचीत करेंगे। उन्हें अलग-अलग पद दिए जाएंगे।

राजमार्गों के किनारे स्थित सरकारी कार्यालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेंटर (ईवी चार्जिंग सेंटर) स्थापित करने की योजना अधर में लटकी है।

धारवाड़ जिले में मार्च से अब तक औसत प्री-मानसून बारिश हुई होती तो किसानों के खेतों में मिट्टी के गट्टे पिगल कर जमीन को जोतने का काम पूरा हो चुका होता। बारिश कम होने के कारण किसान आसमान की ओर देख रहे हैं। जिले में मई माह में 120 मिमी बारिश होनी थी।

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टर ने विश्वास जताया कि कांग्रेस नेता भविष्य में उन्हें अच्छा पद और रुतबा देंगे।

शहर में छोटे तथा मध्यम वर्ग के व्यापारी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राज्य में सत्ता में आई नई कांग्रेस सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र के नौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शहर के व्यापारी राज्य और केंद्र सरकार से कई उम्मीदें लगाए हुए हैं।

बागलकोट के नवनिर्वाचित विधायक एच.वाई. मेटी के सामने विकास से संबंधित प्रकार की कई चुनौतियां हैं। एक ओर शहर पानी में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर करीबी दूरी पर भी सिंचाई की सुविधा नहीं है। क्षेत्र में पूर्ण सिंचाई कर हरित पट्टी बनानी चाहिए। इसके जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है।

कर्नाटक के एक कांग्रेस विधायक ने कहा कि आरएसएस का स्वयं सेवक कहलाने के लिए उन्हें गर्व हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें अनुशासन सिखाया है। इससे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले कांग्रेस नेताओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है।

बेंगलूरु स्थित महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालयों को दशक पहले उद्घाटन हुए सुवर्ण विधान सौधा में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर नए मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के नेतृत्व वाली सरकार क्या रुख अपनाएगी इस बारे में सीमा क्षेत्र के कन्नडिग़ाओं में जिज्ञासा पैदा हुई है।

विधानसभा अध्यक्ष यू.टी खादर ने हर बार बारिश में समुद्री तट की कटाई से प्रभावित होने वाले उच्चिल, बट्टंपाडी, सीग्राउंड क्षेत्रों का दौरा कर निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी रविकुमार एमआर तथा अधिकारियों को के साथ परामर्श किया।

धारवाड़ जिले में डेंगू के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। डेंगू को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता पैदा करने के बावजूद साल दर साल मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे लोग चिंतित हैं।