सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को फिलहाल इस्तेमाल हो रहे लेमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल बंद करने और इसकी जगह पर पॉलीकार्बोनेट से बने ड्राइविंग लाइसेंस इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मसौदे का मुख्य बिंदु लाइसेंस में हाई सिक्योरिटी क्यू आर कोड यानी क्विक रेस्पॉन्स कोड लगाने की व्यवस्था की जाए।
यानि ट्रैफिक पुलिस को केवल क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और वाहन चालक की सारी जानकारी सेकेंडों में स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। वहीं, कागजातों में गड़बड़ी करने वाले तुरंत पकड़ में आ सकेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक वाहन के मालिक जब अपने वाहन का प्रदूषण रिन्यू कराने जाएंगे, तो ऑपरेटर लाइसेंस के क्यूआर कोड अपडेट कर देगा, जिसमें प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करने से लेकर मियाद समाप्ति की तिथि की जानकारी भी होगी, जो सीधे सेंट्रल डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी।
वहीं बीमा रिन्यू कराने पर भी क्यूआर कोड के जरिए डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह व्यवस्था लागू करने के लिए सिस्टम में कई बदलाव करने होंगे, जिसके लिए राज्यों को वक्त दिया गया है। मंत्रालय को उम्मीद है कि राज्य सरकारें उनके इस फैसले का समर्थन करेंगी।