BS4 Vehicles को मिलेगी बिक्री की अनुमति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का फैसला

कृषि मंत्रालय और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट निर्माताओं की ओर से उत्सर्जन मानदंडों ( emission norms ) के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने के लिए किए गए अनुरोध पर एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 393 (ई) दिनांक 19 जून, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।

By: Vineet Singh

Published: 24 Jun 2020, 05:33 PM IST

नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2020 से भारत में बी एस सिक्स नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद अब भारत में सिर्फ bs6 वाहनों की ही बिक्री की जा सकेगी। हालांकि अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( Ministry of Road Transport and Highways ) ने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, ट्रैक्टरों ( Tractors ) और हार्वेस्टर्स ( harvesters ) के लिए बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों ( emission norms ) को टालने के लिए मोटर वाहन मसौदा नियमों ( Motor Vehicle Draft rules ) में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है। जनता से मांगे गए सुझावों को ग्रहण करने के लिए सरकार की तरफ से एक अधिसूचना 19 जून को जारी की गई है, जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।

आपको बता दें कि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर और कंस्ट्रक्शन वाहन काफी महंगे होते हैं ऐसे में अगर इनके bs4 मॉडल्स को बंद कर दिया जाए तो कंपनियों को काफी नुकसान होगा। साथ ही साथ यह वाहन bs6 बानो की तुलना में काफी सस्ते हैं ऐसे में अगर किसान और कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग इसे खरीदते हैं तो उनको यह कम कीमत में आसानी से मिल जाएंगे। जिसे देखते हुए सरकार ने अब ऐसे bs4 वाहनों के लिए कुछ समय देने का प्रावधान करने का मन बनाया है। कृषि मंत्रालय और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट निर्माताओं की ओर से उत्सर्जन मानदंडों ( emission norms ) के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने के लिए किए गए अनुरोध पर एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 393 (ई) दिनांक 19 जून, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस नियम को 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है।

इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स से संबंधित बीएस (सीईवी / टीआरईएम) -6 उत्सर्जन मानदंड को स्थगित करने के बारे में मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्टेकहोल्डर्स से इस बारे में सुझाव आमंत्रित करते 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर, 2021 तक इन्हें छूट दी गई है।

इस संबंध में जो लोग भी सुझाव या टिप्पणियां भेजना चाहते हैं वो संयुक्त सचिव (MVL), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 (ई-मेल: [email protected]) पर 18 जुलाई, 2020 तक भेजी जा सकती हैं।

Vineet Singh
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