scriptPolice Can't Suspend Driving Licence Only Transport Department Says Calcutta High Court | पुलिस के पास नहीं है Driving Licence को सस्पेंड करने का अधिकार! पढ़िए हाई कोर्ट ये फैसला | Patrika News

पुलिस के पास नहीं है Driving Licence को सस्पेंड करने का अधिकार! पढ़िए हाई कोर्ट ये फैसला

कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान न केवल यह इंगित करते हैं कि केवल लाइसेंसिंग प्राधिकरण यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ही मामले की सुनवाई के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य करार देने का अधिकार है।

नई दिल्ली

Published: July 24, 2022 03:31:49 pm

कार बाइक चालकों के लिए ये बेहद ही जरूरी ख़बर है, ड्राइविंग के दौरान यदि किसी मामले में आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो पुलिस के पास इस मामले में ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित (Suspend) सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है।

कोलकाता उच्च न्यायालय ने बीते दिनों एक फैसला सुनाया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन की सिफारिश कर सकती है, लेकिन अपने दम पर लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने का अधिकार केवल परिवहन विभाग के पास है।

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कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि, पुलिस के पास ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है।


दरअसल, कोलकाता हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने ये आदेश दिए हैं। इस मामले में भट्टाचार्य ने एक सहायक पुलिस आयुक्त (असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस) को 19 मई को लेक गार्डन-दक्षिणी एवेन्यू क्रॉसिंग पर 61.1 किमी / घंटा पर ड्राइविंग के लिए मुकदमा चलाने वाले न्यू अलीपुर निवासी के निलंबित लाइसेंस को वापस करने को कहा। इस रोड पर वाहन चलाने की गति सीमा 30 किमी / घंटा थी।

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न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य ने अपने आदेश में कहा कि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधान न केवल यह इंगित करते हैं कि केवल लाइसेंसिंग प्राधिकरण (इस मामले में राज्य परिवहन विभाग) को ही मामले की सुनवाई के बाद ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य करार देने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्तमान नियम के अनुसार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका "केवल ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करने या निलंबित करने के लिए प्रेषित करने तक ही सीमित है।"


क्या था पूरा मामला:

याचिकाकर्ता 19 मई, 2022 को शहर के एक मॉल से घर जा रही थी, जब उसके वाहन को ट्रैफिक पुलिस ने ओवरस्पीडिंग के लिए रोक दिया था। वह 62.1 किमी/घंटा की गति से गाड़ी चला रही थी, जबकि उक्त रोड पर अधिकतम गति सीमा 30 किमी/घंटा थी। इसके बाद पुलिस ने उसका लाइसेंस जब्त कर लिया था। जब उसने पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस वापस करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद ईमेल किया, तो उसे बताया गया कि इसे 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। महिला ने यह तर्क देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि, ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस द्वारा जब्त किया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज़ को मूल जारीकर्ता, यानी मोटर वाहन विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।


इस तर्क को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा जिसने पुलिस को याचिकाकर्ता का लाइसेंस दो सप्ताह के भीतर वापस करने का निर्देश दिया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को यह भी बताया गया कि, उसे ड्राइविंग करते समय अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह ड्राइविंग के दौरान दूसरों के जीवन को खतरे में न डाले चाहे स्थिति कैसी भी हो।

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