जमीन देने की तैयारियां तेज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तीन महीने के भीतर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बनाकर और उसे जमीन सौंपी जाएगी। ट्रस्ट ही राम मंदिर का निर्माण कराएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मस्जिद बनाए जाने के लिए पांच एकड़ जमीन दिए जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने मंदिर और मस्जिद के लिये जमीन सौंपने को लेकर अपनी तैयारी शुरू की है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों को अयोध्या में मंदिर और मस्जिद की जमीनों को एक साथ दिए जाने की तैयारी है। जिससे न्यायालय के आदेश का पालन किया जा सके। जमीन सौंपने को लेकर जिला प्रशासन ने तेजी के साथ तैयारी शुरू कर दी है। जिससे एक साथ मंदिर और मस्जिद की जमीनों को सौंपा जा सके।
जमीनें की जा रही चिन्हित जिला प्रशासन ने मस्जिद के लिये रामनगरी के बाहर जिले की सभी पांचों तहसीलों में कई जमीन चिन्हित की हैं। 14 कोसी परिक्रमा पथ के बाहर सदर तहसील के सहनवां, कुशमाहा, सोहावल के धन्नीपुर के साथ ही मिल्कीपुर के एक स्थान पर प्रशासन की निगाह टिकी है। सहनवां और कुशमाहा राम नगरी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। जबकि धन्नीपुर राम नगरी से लगभग 20 किमी दूर है। हालांकि जमीनों को चिंह्ति किए जाने को लेकर अभी जिले का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से मना कर रहा है।
