अयोध्या सीट पर उतरेंगे पार्टियों के सशक्त उम्मीदवार यूपी के अयोध्या भाजपा के लिए सबसे अहम है। इसमें 5 विधानसभा अयोध्या, रुदौली, गोसाईगंज, मिल्कीपुर और बीकापुर है। लेकिन इन सब में अयोध्या विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण है। जिस पर अभी किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारों का ऐलान नही किया है। जिससे अन्य सीटों को भी प्रभावित करता है। जिसके कारण इस सीट पर सशक्त उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है।
यूपी के चुनाव में अयोध्या सीट पर जंग की तैयारी 1992 के बाद अयोध्या सीट पर बीजेपी से ही अन्य दलों के उम्मीदवारों की लड़ाई होती चली आ रही है। अयोध्या में स्थानीय मुद्दों के साथ मंदिर मुद्दा प्रमुख रहा है। और राम मंदिर को लेकर राजनीतिक पार्टियों में खूब बयान बाजी होती रही है। लेकिन इस बार राजनीतिक पार्टियां अयोध्या विधानसभा चुनाव के परिदृश्य को बदलने की तैयारी में है। अयोध्या में जहां मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है तो इस बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा मंदिर निर्माण की बात करेगी। लेकिन विपक्षी अपनी राजनीति में बदलाव पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा सस्ती जमीनों को महगें दामों पर खरीदे जाने व अयोध्या में स्थानीय विधायक व अधिकारियों के द्वारा दलितों की जमीनों पर हुए धोखाधड़ी के मामले के मुद्दे से माहौल को गर्म करने की योजना है।
चुनाव में जमीन घोटाले के मुद्दे पर जनता भाजपा से पूछेगी सवाल अयोध्या नगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वीरू तिवारी के मुताबिक चुनाव में सीधे तौर पर मंदिर के लिए जमीन की खरीद का मुद्दा बनेगा। उनका कहना है आम जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया। जमीन को कौड़ियों के दाम पर खरीद कर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने करोड़ो कमाएं इसके कुछ दिन बाद जिले के नौकरशाहों ने करोड़ो की जमीन अपनों के नाम करा ली। उन्होंने कहा जनता की आवाज दबाने के लिए सरकार ने जांच कमेटी बनाई। लेकिन जांच में क्या निकला यह अभी तक नहीं बताया गया। इस चुनाव में जनता सरकार से जांच के नतीजे जरुर पूछेगी।
अयोध्या में राम मंदिर के साथ स्थानीय मुद्दा बनेगा चुनावी एजेंडा वहीं अयोध्या में सपा के प्रवक्ता बलराम यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे तेज नारायण पांडेय ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा कर सरकार से जांच की मांग की थी। इसलिए सरकार ने जांच कराई। हालांकि नतीजा अभी तक पता नहीं चला। उन्होंने कहा इसी के साथ कानून व्यवस्था ,बेरोजगारी ,महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।
