विभागवार देखें तो कृषि विभाग के लिए 28 लाख, गन्ना विभाग के लिए 26.83, लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता 180, पशुपालन 105, दुग्ध विभाग 100.65, वन विभाग 215.73, ग्राम्य विकास 951.00, महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 14896.32, पंचायती राज 474.00, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 41, राजकीय नलकूप सिचाई 42.48, निजी लघु सिचाई 45.90, वैकल्पिक ऊर्जा 35.50, सड़क एवं पूल 2096.18, पर्यटन 220, प्राथमिक शिक्षा 3636.230, माध्यमिक शिक्षा 136.31, प्राविधिक शिक्षा 44, खेलकूद 45.79, एलोपैथिक चिकित्सा 1650.15, परिवार कल्याण 90, होमियोपैथिक शिक्षा 72, आर्युवेदिक एवं यूनानी चिकित्सा 56.04, नगरीय पेयजल सम्पूर्ति 472.50, ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति 2013.60, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 12700.00, आवास 15885.60, अनुसूचित जाति कल्याण 438.65, पिछड़ी जाति कल्याण योजना 348.16, अल्पसंख्यक कल्याण 103.45, अन्य श्रेणी (सामान्य) समाज कल्याण विभाग 658.80, आईटीआई 80, समाज कल्याण 1428.49, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 864.00, महिला कल्याण 122.04 तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन हेतु 115.15 लाख रूपये प्रस्तावित परिव्यय अनुमोदित किया गया।
डिप्टी सीएम ने कहा कि, प्रदेश सरकार विकास के प्रति दृढ़संकल्पित है और इस दिशा में समभाव ने निरन्तर कार्य कर रही है। उन्होंने हरितिमा अभियान के सम्बन्ध में विशेष बल देते हुए कहा कि, वन है तो जीवन है। पौधे को लगाने के साथ-साथ हम सब जिस तरह अपने बच्चों की देखभाल/रक्षा करते हैं। उसी तरह पौधों की भी रक्षा की जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश/जनपद को हरा-भरा एवं प्रदुषण मुक्त बनाने हेतु सभी से संकल्पित होकर कार्य करने जरूरत है।
मौर्य ने कहा कि, विलुप्त नदियों का पता लगाया जाय तथा उस पर एवं तालाबों पर हुए अतिक्रमण को हटाते हुए उसमें पानी पहुचाने के लिए ड्रैनेज सिस्टम विकसित किया जाय। सरकार की मंशा गरीबों को उजाड़ने की नही बल्कि उन्हें विस्थापित करने की है, लेकिन यदि कोई भू माफिया सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय। उन्होंने सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब परिवार तक बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों के सम्बन्ध में प्रभारी मंत्री ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा कार्य धरातल पर दिखने चाहिए केवल कागज में नहीं और यदि ऐसा नहीं पाया गया तो सम्बन्धित ठेकेदार एवं अभियन्ता के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छी सड़क देना तथा जनता को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी शिवकान्त द्विवेदी ने जनपद की जिला योजना को प्रस्तुत किया तथा विश्वास दिलाया कि बैठक में दिए गये सुझावों/निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक में सांसद श्रीमती नीलम सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मीरा यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सुखदेव राजभर, आजाद अरिमर्दन, आलमबदी आजमी, कल्पनाथ पासवान, नफीस अहमद, डा. संग्राम यादव, अरूण कुमार यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक में सांसद श्रीमती नीलम सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मीरा यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सुखदेव राजभर, आजाद अरिमर्दन, आलमबदी आजमी, कल्पनाथ पासवान, नफीस अहमद, डा. संग्राम यादव, अरूण कुमार यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
BY रणविजय सिंह
