इसी तरह जनपद आज़मगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज तथा बलिया के विकास खण्ड नगरा, पन्दह एवं रसड़ा में ओडीएफ की प्रगति शून्य पाये जाने पर इन विकास खण्डों के एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त ने सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित उक्त समीक्षा बैठक दौरान पाया किया जनपद आज़मगढ़ के विकास खण्ड मेंहनगर, तरवां, पवई में आधार सीडिंग का कार्य शत प्रतिशत नहीं है। उहोंने मुख्य विकास अधिकारी आज़मगढ़ को इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूचि लेकर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन की समीक्षा दौरान कहा कि राज्य स्तर पर हुई रैंकिंग में जनपद आज़मगढ़ 40वें, बलिया 70वें एवं मऊ 63वें स्थान पर है, जो किसी भी दशा में सन्तोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में उन्होंने तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों को निर्देश दिया इस ओर विशेष ध्यान देकर अपेक्षित प्रगति लायें ताकि प्रदेश स्तर पर मण्डल की रैंकिंग में सुधार हो सके।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद आज़मगढ़ में आवास निर्माण हेतु 569 निर्माणाधीन आवासों की तृतीय किस्त अभी नहीं दी गयी है। इस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन आवासों हेतु प्रथम एवं द्वितीय किस्त जारी की जा चुकी है उसकी तृतीय किस्त की धनराशि भी तत्काल अवमुक्त कर दें ताकि प्रगति में अपेक्षित सुधार हो सके। समीक्षा में पाया गया कि मनरेगा के तहत वर्ष 2017-18 के 15 दिन से अधिक अवधि के जनपद आज़मगढ़ में 49, बलिया में 319 एवं मऊ 27 मस्टर रोल भुगतान हेतु लम्बित हैं। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के 15 दिन से अधिक अवधि के आज़मगढ़ में 2685, बलिया में 2338 एवं मऊ में 414 मस्टर रोल भुगतान हेतु लम्बित हैं, जबकि आज़मगढ़ में 160 एवं बलिया में 81 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष अभी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि लम्बित मस्टर रोलों का शीघ्र भुगतान करने तथा जिन ग्राम पंचायतों में अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है वहॉं तत्काल कार्य प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया।
स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का जायजा लेते हुए तीनों जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओडीएफ करने हेतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिन गांवों को चिन्हित किया गया है तथा यह उन गावों को जो धनराशि अवमुक्त की गयी है उसके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लें कि वह धनराशि लाभार्थियों तक यदि नहीं पहुंच सकी है तो तत्काल लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे चिन्हित गांव निर्धारित अवधि के अन्दर अनिवार्य रूप से ओडीएफ हो जायें, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण की फोटो अपलोडिंग की प्रगति तीनों जनपद में अपेक्षानुसार नहीं है, इसमें तत्काल सुधार लाया जाय। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त हरिश्चन्द्र वर्मा, सीडीओ आज़मगढ़ अनिल कुमार उपाध्याय, सीडीओ बलिया बद्रीनाथ सिंह, उप निदेशक पंचायत जयदीप त्रिपाठी, पीडी आज़मगढ़ डीडी शुक्ला, पीडी बलिया डीएन दूबे, तीनों जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी मनरेगा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।
input ऱणविजय सिंह
