राम मंदिर मुद्दे पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कहा हमारी जनता के प्रति जवाबदेही भी है

आजगए़ में विपक्ष पर लगाया वोट की राजनीति के लिए दुष्प्रचार कर समाज को तोड़ने के प्रयास का आरोप।

आजमगढ़. यूपी की सत्ता में आने के बाद पहली बार आजमगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के घर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही माध्यमिक शिक्षा से जुडे़ अधिकारियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ने एससी एसटी एक्ट और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर बात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर अनर्गल दुष्प्रचार कर समाज को बांटने का अरोप लगाया।

डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल न होते तो आज तमाम रियासते स्वतंत्र होती। पटेल जी ने तमाम रियासतों को भारत में शामिल किया। आज पटेल जी की जयंती पर यूपी के सभी 403 विधानसभा में पार्टी के विधायक, सरकार के मंत्री और संगठन के लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। आज जो जाति संप्रदाय के भेदभाव के आधार पर जो मांगे आती है जो लोग इस तरह की बाते करते है उन्हें सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी चाहिए। सरदार की प्रेरणा है कि हम सभी एक है। आज इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल जी की प्रतिमा की स्थापना कर साकार किया है। दुनिया की यह सबसे बड़ी प्रतिमा आज एकता और समन्वय का संदेश दे रही है। विपक्ष के लोग आज इसे भी जाति और धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सरदार ने देश को जोंड़ने का काम किया जबकि आज के नेता वोट की राजनीति के लिए जाति और धर्म में समाज का बांटने का काम कर रहे हैं।

राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी न्यायालय का सम्मान करती है। सत्ता में होने के कारण हमारी जनता के प्रति जवाबदेही भी है। जनता राम मंदिर मुद्दे का सकारात्मक हल चाहती है। हिंदू ही नहीं कुछ मुस्लिम भाई भी श्रीराम का अपने पूर्वज पुरूषोत्तम के रूप में सम्मान करते हैं। राम मंदिर का निस्तारण आम जनता की कामना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और दोनों पक्षों से बातचीत के आधार पर सर्वसम्मति से राम मंदिर का निर्माण किया जायेगा। सभी पक्षों से वार्ता का क्रम निरंतर जारी है। एससी एसटी एक्ट पर सरकार के विधेयक पर उन्होंने कहा कि आज समाज को जोड़ने की जरूरत है।

कुछ ताकते दुष्प्रचार कर समाज को तोड़ने का कार्य कर रही है। ऐसे लोग समाज में विभेद लाना चाहते हैं उप्र सरकार का प्रयास है कि एक भी सवर्ण या एक भी दलित के साथ अन्याय न हो। सरकार सभी के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। बोर्ड परीक्षा पर बोलते हुए कहा कि हमने एक साफ्टवेयर डेवलेप किया है। इसके अलावा सेल्फ सेंटर को समाप्त कर ऐसे स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है जहां चहारदिवारी हो और बैठने की उचित व्यवस्था के साथ ही वायस रिकार्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरा लगा हो।

किसी भी हालत में परीक्षा नकल विहीन होगी। बेसिक स्कूलों को भी मार्डन की तर्ज पर बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा में एनसीआरटी का कोर्स शुरू कर दिया गया है। अब सत्र जुलाई के बजाय एक अप्रैल से शुरू होगा। सात फरवरी से परीक्षा शुरू होगी और भारत के इतिहास में पहली बार यह परीक्षा 16 दिन में संपन्न होगी।

By Ran Vijay Singh