पेंशन प्रकरण को लेकर डीएम गंभीर, लापरवाह अफसरों का वेतन वृद्धि रोकने की दी चेतावनी

20 दिसंबर तक लंबित ममालों के निस्तारण का दिया समय

By: ज्योति मिनी

Published: 09 Dec 2017, 06:07 PM IST

आजमगढ़. ब्लॉक स्तर पर लंबित पेंशन प्रकरणों को लेकर जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह गंभीर दिखे। उन्होंने लम्बित पेंशन प्रकरणों को 20 दिसम्बर तक प्रत्येक दशा में सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारियो को दिया है। निर्धारित समय में सत्यापन रिपोर्ट न मिलने पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी एवं एडीओ समाज कल्याण को कारण बताओं नोटिस देते हुए वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

 

उन्होंने जहानागंज विकास खण्ड में सर्वाधिक पेंशन के मामले लम्बित पाए जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए खण्ड विकास अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश देते हुए कहा कि, लाभार्थियों का चयन न होना बीडीओ की स्पष्ट रूप से लापरवाही परिलक्षित करती है।

 

जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि, जब तक जांच आख्या प्राप्त नहीं होती है। तब तक सम्बन्धित अधिकारियों का वेतन आहरित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि, नोडल अधिकारी जांच आख्या समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 

जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि, वे कल रविवार को 3-3 गावां का सत्यापन कर 14वें वित्त को कार्यो की रिपोर्ट सांय तक प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक माह 5-5 गावां का निरीक्षण अवश्य करेंं। निरीक्षण के समय आरईएस के जेई को अवश्य साथ ले जाए। उन्होंने कहा कि, शासन द्वारा दिए गए गाइड लाइन के अनुसार 14 वें वित्त के कार्य को कराया जाय। जिसके तहत ग्राम सभा की बैठकें, कार्ययोजना सक्षम स्तर से अनुमोदित होने के पश्चात अपलोड कराने एवं कार्ययोजना के अनुरूप कार्य होना चाहिए। उन्होंने अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर खण्ड विकास अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि, शासकीय धन जनहित में दी जाती है और इसके प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारी दण्ड के भागी होगें।

 

जिलाधिकारी ने सघन मिशन इन्द्र धनुष कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है तथा प्रतिमाह 7 से 18 तारिख तक 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का इस कार्यक्रम के तहत टीकाकरण होता है। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि, यह सुनिश्चित हो कि कोई भी पात्र बच्चा छूटने न पाये इसके शत-प्रतिशत सफलता हेतु तहसील/ब्लाक/न्याय पंचायत/ग्राम स्तर की कमेटी बनायी जाय और इसमें सभी का दायित्व निर्धारित करते हुए यह सुनिश्चत हो कि 18 दिसम्बर तक कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहने पाये। उन्होने कहा कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी गई तो उसके विरूद्ध कार्रवाई तय है।

 

मनरेगा की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि, यह रोजगारपरक योजना है और इसके तहत वही कार्य क्षेत्र पंचायतों से किया जाय जो दो गांवों को जोड़ता हो। उन्होने कहा कि, ई-टेन्डिरिंग से कार्य कराये जायें और अगर इसके विपरित किसी भी विकास खण्ड में कार्य किया गया तो सम्बन्धित बीडीओ एवं अन्य सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करायी जायेगी। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिए कि एक सप्ताह के अन्दर ई-टेन्डरिंग की कार्यवाही समस्त औपचारिकताओं के साथ पूर्ण करें और डीपीआरओ एक सप्ताह के अन्दर सभी ब्लॉकों से आख्या प्राप्त करके प्रस्तुत करें। उन्होंने अतरौलिया के खण्ड विकास अधिकारी को सचेष्ट किया तथा कहा कि, जिनकी प्रगति मनरेगा में 50 प्रतिशत से कम है तो वे सुधार लाए अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

 

जिलाधिकारी ने चारागाह एवं तालाब पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य राजस्व अधिकारी 5 एकड़ से उपर के चारागाह की सूची मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराये ताकि वहां गौशाला बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। उन्होने कहा कि जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण दोनो ही बड़े महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत तालाबों का सुन्दरीकरण एवं उसे अतिक्रमण मुक्त करना आवश्यक है।

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ऑनलाइन फीडिंग का लक्ष्य अभी पूर्ण न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने डीएसओ को कड़ी डाट पिलायी तथा कहा कि यथाशीघ्र फीडिंग की कार्यवाही पूर्ण करा लें। उन्होने पीएमजीएसवाई एवं जल निगम और लोक निर्माण विभाग द्वारा गड्डामुक्त सड़को के कार्यो का सत्यापन टास्क फोर्स से कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होने गन्न मूल्य भुगतान कृषकों को अधिकतम 15 दिन के अन्दर करने के निर्देश जिला गन्ना अधिकारी को दिए। उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करे कि सभी ग्राम पंचायतों में बच्चों के लिए वजन मशीन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध हो जाय।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहें।

input- रणविजय सिंह

Show More
ज्योति मिनी
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned