स्वास्थ्य केंद्र निमार्ण में देरी से नाराज डीएम ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ दिया एफआईआर का निर्देश

अधिशासी अभियन्ता आवास विकास का एक दिन का वेतन रोका

By: Sunil Yadav

Published: 13 Mar 2018, 07:36 AM IST

आजमगढ़. स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण में धन की उपलब्धता के बावजूद निर्माण एजेन्सी लैगफेड द्वारा कार्य पूर्ण न कराने तथा बैठक में अनुपस्थिति रहने को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह ने निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त डीएम ने बैठक में अनुपस्थित अधिशासी अभियन्ता आवास विकास का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देने और स्थलीय सत्यापन करने को कहा।


कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने 14वें वित्त एवं राज्य वित्त आयोग के कार्यां का सत्यापन तथा धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देते हुये कहा कि क्षेत्र पंचायत से जो भी कार्य कराये जायें उसमें सुनिश्चित हो कि एक से अधिक गांव जुड़ना चाहिये। गोद लिये गांव के सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने गांवों का भ्रमण कर निरीक्षण आख्या शीघ्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनके वेतन रोका जायें।

उन्होंने कहा कि कुपोषित 82 गांवों में स्वास्थ्य कैम्प लगाने के साथ ही राशन कार्ड की सूची में कुपोषित परिवार के मुखिया का नाम अंकित हो। शौचालय दिया जाये तथा शौचालय-जॉब कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही पुष्टाहार वितरित किया जाय। सगड़ी संकल्प योजना अति महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने सड़कों की समीक्षा के दौरान गढ्डा मुक्त सड़क पर विशेष बल दिया। समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि 48 नयी सड़कों के सापेक्ष 37 पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार ओडीआर में 15 के सापेक्ष 12 पूर्ण हो चुके हैं, अवशेष सड़कें मार्च के अन्त तक पुर्ण हों जायेंगी। इसी प्रकार 50 लाख से ऊपर की 113 सड़कों मे से 14 पूर्ण बतायी गयी तथा धनराशि की अनुपलब्धता भी बताया गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि अधूरे कार्यां को समय से शिघ्र पूरा किया जाये।


गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि 31 जनवरी तक गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है। सिंचाई की समीक्षा के दौरान 12 नलकूप बन्द पाये गये जिसे प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराने निर्देश सम्बन्धित अभियन्ता को देते हुये कहा कि नहरों के टेल तक पानी अवश्य पहुंचना चाहिये। उन्होने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालयों की प्रगति रिपोर्ट 24 घण्टे के अन्दर प्रस्तुत करने के निर्देश डीपीआरओ को दिये। बैठक में मुख्य विकास अधिकार अभिषेक सिंह सहित विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

Sunil Yadav
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