योगी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किल, इस वजह से नौकरी छोड़ने का मन बना चुके है सरकारी चिकित्सक

स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक पद पर एमबीए पास लोगों की नियुक्ति का फैसला चिकित्सकों को रास नहीं आ रहा है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों ने सरकार के फैसले के खिलाफ त्याग पत्र देने का फैसला किया है। अगर सरकार ने चिकित्सकों की मांग नहीं मानती है तो चिकित्सक सशर्त सामूहिक त्यागपत्र के फैसले पर अमल कर सकते हैं।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
आजमगढ़. चिकित्सा सवर्ग में प्रशासनिक पदों पर एमबीए डिग्री धारकों की तैनाती का सरकार का फैसला अब उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। सरकार के फैसले से सरकारी चिकित्सकों में भारी गुस्सा है। चिकित्सकों ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के बैनर तले जिला अस्पताल में बैठक कर सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई तथा सशर्त सामूहिक त्यागपत्र देने की चेतावनी दी। अगर चिकित्सकों ने अपने फैसले पर अमल किया तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होनी तय है।

डा. विनय कुमार सिंह यादव ने कहा कि चिकित्सक का कार्य मानव जीवन को बचाने का है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। इसके लिए चिकित्सक विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। इसका मूल्यांकन चिकित्सक संवर्ग का अधिकारी ही कर सकता है लेकिन उसके बाजवूद राजनीतिज्ञ व ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग चिकित्सा संवर्ग पर अनावश्यक एवं अव्यवहारिक प्रयोग किए जा रहे हैं, जो असफल हो रहे हैं।

ऐसे नीतिगत फैसले में चिकित्सक संवर्ग से सलाह भी नहीं ली जाती है। इस संवर्ग की हालत ऐसी बना दी गई है कि कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक संवर्ग को ज्वाइन नहीं करना चाहता है। सेवारत लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से सबक लेते हुए सरकार और ब्यूरोक्रेसी के लोगों को आत्ममंथन कर ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे विशेषज्ञ चिकित्सक इस संवर्ग की ओर आकर्षित हों। भयमुक्त होकर पूरी ऊर्जा के साथ मरीजों को अपनी सेवा दे सकें। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं समझती है और मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम सामूहिक त्यागपत्र देने के लिए विवश होंगे।

इस मौके पर डा. विनय सिंह यादव, डा. राजनाथ, डा. धनंजय पांडेय, डा. आरएस मौर्य, डा. देवानंद यादव, डा. अच्युतानंद राय, डा. अर्पित अग्रवाल, डा. निर्मल कुमार सिंह, डा. पूनम कुमारी, डा. शिव आरती यादव, डा. एके शाह आदि मौजूद रहे।

BY Ran vijay singh