रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत मंदुरी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। प्रदेश सरकार की सक्रियता की वजह से इस कार्य में प्रारंभिक दौर में बहुत तेजी दिखी लेकिन एकाएक रफ्तार थम सी गई थी। अधिकारी भी बजट के अभाव में बैकफुट पर चले गए थे। बजट मिलने के बाद फिर इसमें तेजी आने की उम्मीद बढ़ गयी है।
हवाईपट्टी विस्तारीकरण के लिए मंदुरी के पास गदनपुर हिच्छनपट्टी गांव के कुल 11 किसानों से जमीन अधिग्रहित होनी है। तहसील प्रशासन द्वारा संबंधित जमीन की पैमाइश कर चिह्नित भी कर ली गई है। हालांकि 11 में से दो किसान अधिक मूल्य की मांग कर रहे हैं लेकिन शासन से धन अवमुक्त होने के बाद जमीन की खरीद के साथ ही अन्य बाधा भी दूर करने को संकल्पबद्ध दिख रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट लखनऊ ने कुल 1.4432 हेक्टेयर जमीन खरीद के लिए धनराशि डीएम के खाते में भेज दिया है। इसके बाद संबंधित किसानों से जमीन खरीद के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के खाते में संबंधित धनराशि समायोजित कर दी गयी है।
उप जिलाधिकारी व तहसीलदार सगड़ी को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित किसानों से बात कर चिह्नित की गई जमीन क्रय करने की प्रकिया शुरू कर दें। 48 सीटर विमान उतारने की है तैयारी
शासन की तरफ से उपलब्ध कराए गए संशोधित मास्टर प्लान के अनुसार प्रशासन को मंदुरी हवाईपट्टी के विस्तार के लिए लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन किसानों से ली जानी है। पहले 18 और बाद में 48 सीटर विमान उतारने के हिसाब से हवाई पट्टी पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए थे। स्थानीय अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं की तरफ से पहले भेजे गए लगभग 21 करोड़ के प्रस्ताव को निरस्त कर संशोधित प्लान के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
लोक निर्माण विभाग व राजकीय निर्माण निगम संयुक्त रूप से पहले लगभग 19 करोड़ का प्रस्ताव बनाया था। राजकीय निर्माण निगम को अधिकृत किया गया था लेकिन शासन से कोई आदेश नहीं आया जिससे यह कार्य ठप है।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी का कहना है कि नए मास्टर प्लान के अनुसार प्रशासन को मंदुरी हवाईपट्टी के विस्तारीकरण और आवश्यक बदलाव के लिए के लिए जमीन का प्रस्ताव फिर से तैयार करने का निर्देश राजस्व विभाग को मिला था, जिसके अनुसार पैमाइश हो चुकी है। मंदुरी हवाईपट्टी विस्तारीकरण के लिए नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट लखनऊ के निदेशक की तरफ से धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। जमीन की पैमाइश हो चुकी है। खरीद के लिए एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है।
BY- RANVIJAY SINGH
