गन्ना मंत्री ने दी हिदायत, प्रवासी मजदूरों के खाते में तत्काल भेजें आर्थिक सहायता

कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों, प्रवासी मजदूरों को दी गयी सहायता, गन्ना किसानों की स्थिति व विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की।

By: Neeraj Patel

Published: 26 Jun 2020, 07:41 PM IST

आजमगढ़. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री/प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सुरेश राणा ने शुक्रवार को जूम ऐप के माध्यम से आजमगढ़ में कोविड-19 से बचाव की तैयारियों एवं जनपद के विकास कार्याें की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों, प्रवासी मजदूरों को दी गयी सहायता, गन्ना किसानों की स्थिति व विकास कार्यो के प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने जिन 27 हजार प्रवासी मजदूरों को सहायता नहीं मिली है उनके खाते में तत्काल भेजने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में अब तक कुल 212 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें 43 सक्रिय मरीज, 162 मरीज के स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 07 मरीज की मृत्यु हो गई है। जनपद में आये हुए प्रवासी मजदूरों की समीक्षा में डीएम ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को राशन किट उपलब्ध कराया गया है एवं प्रथम चरण में सबसे अधिक 73353 प्रवासी श्रमिक परिवारों को 1000 रूपए की सहायता दी गई। 27000 श्रमिक परिवारों का डाटा फीडिंग करा दिया गया है, जल्द ही उनके खाते में 1000 की सहायात प्रेषित कर दी जाएगी।

प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा में जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सबसे अधिक 156000 मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य दिया गया है, जिसमें 40000 प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। जून के प्रथम सप्ताह में 130000 से लेकर 150000 हजार तक प्रतिदिन मानव दिवस का सृजन किया जा रहा है। मनरेगा के अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी, बाढ़, सिंचाई, पेयजल, आरईए आदि कार्यदायी संस्थाओं को, प्राइवेट नर्सिंग होम, बड़े व्यापारियों के साथ प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिए बैठक की गई है। प्रवासी मजदूरों का सर्वे कराने के बाद उनका स्कील मैपिंग कराकर सूची उपलब्ध करा दी गई है। प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराए जाने में आजमगढ़ प्रदेश में 6वें स्थान पर है। प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी समीक्षा की। जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 2000 रूपए की किश्त 01 वर्ष में कुल 6000 रूपए पात्र किसानों को उपलब्ध कराने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। बाढ़ की समीक्षा में मंत्री ने तैयारियों को सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया।

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