बता दें कि वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए शासन द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इसके लिए वित्तविहीन विद्यालयों से शिक्षकों के नामों का प्रस्ताव मांगा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा चयनित शिक्षकों का प्रस्ताव राज्य चयन समिति को हर हाल में 19 अगस्त तक उपलब्ध कराना था। इसके लिए अंतिम तिथि 19 अगस्त निर्धारित की गई थी। अंतिम दिन तक जिले से एक भी वित्तविहीन शिक्षक का प्रस्ताव पुरस्कार के लिए समिति को नहीं भेजा गया। किसी भी शिक्षक ने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया।
संयुक्त शिक्षा निदेशक अनारपति वर्मा का कहना है कि जनपद के सभी शिक्षकों को सूचित किया गया। उन्हें विभिन्न माध्यमों से रिमाइंडर भी किया गया लेकिन किसी शिक्षक ने आवेदन किया ही नहीं। कई बार सूचना भी दी गई लेकिन मानक को पूरा करने वाला कोई अध्यापक व प्रधानाचार्य नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि एक भी आवेदन नहीं किया गया। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक डा. वीके शर्मा ने बताया कि इन विद्यालयों के एक भी शिक्षक का प्रस्ताव विभाग को नहीं मिला है। किसी भी शिक्षक का आवेदन न करना जनपद के लिए दुर्भाग्य की बात है।
