आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के छह कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया 

आजमगढ़ कलेक्ट्रेट के छह कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया 
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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील

आजमगढ़.  विनियमितीकरण की मांग की जांच को लेकर गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कलेक्ट्रेट  के छःकर्मचारियो को सेवामुक्त कर दिया ।  अस्थायी रूप से सेवा दे रहे कर्मचारियो ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी । सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जिलाधिकारी ने  चार अधिकारियो की कमेटी की रिपोर्ट पर इन छः कर्मचारियो को सेवामुक्त किया। इससे उनमे हड़कम मच गयी है।  


बताते चले कि वर्ष 1991से 1995 के बीच कलेक्टे्ट मे छः कर्मचारियो मे सुदामा यादव हरिदर्शन यादव राधेश्याम श्रीवास्तव सुभाष चन्द्र रामाज्ञा राम और अजय श्रीवास्तव को अस्थायी तौर पर तैनाती की गई। कुछ वर्षो के बाद ही शासन से इनकी सेवा की मियाद पूरी हो गई। शासन के इस फैसले के खिलाफ इन लोगो ने हाईकोर्ट मे अपील की । तब 1995 मे तत्कालीन जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक इन लोगो को कार्य करने की अनुमति दे दी  लेकिन  हाईकोर्ट ने इनकी अपील को दोबारा  खारिज कर दिया । तब इन लोगो ने सुप्रीम कोर्ट मे अपील दाखिल  की। 

सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज कर दी अपील खारिज होने के बाद इन्होने विनियमितिकरण के लिए के प्रार्थना पत्र दिया तब इस मामले मे जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की । जिसमे एडीएम प्रशासन पीपी सिंह एडीएम वित्त  बीके गुप्ता मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र वर्मा और और डीडीसी को शामिल किया ।  उनकी रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने गुरूवार को इन सभी छः कर्मचारियो को सेवामुक्त कर दिया । और सेवामुक्त कर्मचारियो मे सुदामा राम वर्तमान मे मुख्य राजस्व अधिकारी के पेशकार हरिदर्शन यादव अपर तहसीलदार सदर के पेशकार सुभाष चन्द्र अतिरिक्त अधिकारी के पेशकार अजय श्रीवास्तव फौजदारी अहलमद डीएम कार्यालय के पद पर कार्य कर रहे थे। वही राधेश्याम और रामज्ञा राम लिपिक पद पर तैनात थे। 


संबधित कर्मचारियो की अपील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। इनके विनियमितिकरण के प्रार्थना पत्र पर गठित चार सदस्यीय जांच टीम ने तीन दिन पूर्व अपनी जांच रिपोर्ट सौपी है। उसी के आधार पर आज इन्हें सेवामुक्त कर दिया गया।: सुहास एलवाई जिलाधिकारी
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