बता दें कि शासन द्वारा मदरसों में गुणवत्ता परक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये सितम्बर 2017 में मदरसा पोर्टल लागू किया गया था। जिसमें मदरसों को निर्धारित प्रारूप पर मदरसे से सम्बन्धित सभी सूचना अपलोड करनी थी। आजमगढ़ में कुल 675 मदरसों द्वारा अपनी सूचना मदरसा वेब पोर्टल पर अपलोड की गयी है। सूचना अपलोड होने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीएवं वक्फ निरीक्षक द्वारा पोर्टल पर दर्ज किये गये मदरसों का अभिलेखीय व स्थलीय सत्यापन किया गया।
सत्यापन में जनपद के लगभग 50 प्रतिशत मदरसे मानक के विपरीत संचालित पाये गये। कुल 675 मदरसों के सापेक्ष 328 मदरसे ही मानक पूर्ण करते पाये गये। सही पाये गये मदरसों को डिजटली लॉक कर दिया गया, वहीं 304 मदरसे मानक के विपरीत संचालित पाये गये।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि सत्यापन में ऐसे भी मदरसे मिले जिनकी मान्यता का स्तर प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल का था। जो केवल अलग मदरसा दिखाकर अलग-अलग लाभ लेने के लिये किया गया था, साथ ही दूकान, कटरे, गौशाला, भूसा घर में भी मदरसे का बोर्ड लगाकर अवैध रूप में मदरसों का संचालन देखा गया। ऐसे मदरसे जिनकी संख्या 304 है उनकी मान्यता निरस्त करने की संस्तुति सहित पोर्टल से डिलीट करने की संस्तुति करते हुये मदरसा बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि जांच में मानक पूर्ण करने वाले ऐसे मदरसे बड़ी संख्या में भी मिले जिनके मानक तो प्रत्येक स्तर पर पूर्ण था, परन्तु सुरक्षित निधि व संदान निधि में निर्धारित शुल्क नहीं जमा था, जिसे तत्काल जमा करने के लिये मदरसे को निर्देश दिया गया है। अनुदानित मदरसों में भी जनपद में लगभग 100 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति में विसंगति मिली। ऐसे मदरसों में सभी का वेतन रोकते हुये प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया है। वहीं ग्राम समाज की भूमि पर संचालित एक अनुदानित मदरसा पाये जाने पर उसको भी ग्राम समाज की भूमि से संचालन बन्द करते हुये नवीन निजी भवन में संचालित कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लॉक किये गये समस्त मदरसों का आधुनिकीकरण मानदेय वितरित कराया जा रहा है। अब आगामी शैक्षिक सत्र से इन मदरसों में वाट्सऐप आधारित अटेंडेंस प्रणाली लागू की जायेगी व समस्त अनुदानित मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली लागू की जायेगी। अनुदानित मदरसों में ग्राम समाज की भूमि खाली कराने एवं लगभग 100 अनुदानित शिक्षक जो अनियमित नियुक्त थे पर कार्रवाई की जा रही है।
