फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने की मांग लेकर हड़ताल पर रहे आउट सोर्स कर्मी

कोरोना संक्रमण के चलते बुरी तरह प्रभावित हो रहा विद्युत कंपनी का काम, फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किए जाने की मांग लेकर हड़ताल पर रहे आउट सोर्स कर्मी

बड़वानी/राजपुर/पाटी. मप्र ब्राह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन और मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के तत्वावधान में कई वर्षांे से विद्युत आऊटसोर्स के रुप में कार्यरत कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को काम बंद हड़ताल की। इस दौरान शासन-प्रशासन से फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने सहित अन्य सुविधाओं की मांग की।
इस कार्य बहिष्कार हड़ताल में मप्र विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा और मप्र यूनाईटेड फोरम फॉर पॉवर इम्प्लाईज व इंजीनियर्स भी शामिल है। कंपनी के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार को बहिष्कार आंदोलन के दौरान भोपाल में उर्जा मंत्री से संगठन द्वारा चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री के आश्वासन पर संगठन द्वारा कोरोना काल को देखते हुए व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आगामी सात दिन तक हड़ताल स्थगित की है। सात दिनों में उचित आदेश जारी नहीं होने पर प्रदेशभर में अनिश्चितकालिन कामबंद हड़ताल की जाएगी।
मीटर रीडिंग-बिल वितरण काम ठप्प
कोरोना संक्रमण विद्युत कंपनी में भी पहुंच गया है। जिला मुख्यालय केंद्र पर कुछ कर्मियों के संक्रमित होने से मीटर रीडिंग व बिल वितरण सहित अन्य काम ठप्प हो गए है। वहीं इस दौरान कुछ कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। इससे कर्मियों में भय बना हुआ है। कंपनी के हाउट सोर्स कर्मियों के अनुसार वैश्विक महामारी में भी अतिआवश्यक सेवा अंतर्गत निर्बाध विद्युत व्यवस्था को सुचारु रखते वाले विद्युत कर्मियों को शासन द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना से वंचित रखा गया है। साथ ही शासन द्वारा नियमितए संविदा औरआऊटसोर्स कर्मियों में भेदभाव का आचरण बरता जा रहा है।
ये है प्रमुख मांगे
-प्रदेश में कार्यरत विद्युत आऊटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत कंपनियों में संविलियन विलीनीकरण किया जाए।
– विद्युत कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल किया जाए।
-कोविड संक्रमित होने पर जिस प्रकार नियमित कर्मियों की भांति आउट सोर्स कर्मियों को भी स्थाई की तरह तीन लाख रुपए व संविदा कर्मचारी की तरह 70 हजार रुपए चिकित्सा अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए आदेश प्रदान किए जाए।
-बिना कारण कर्मचारियों की छंटनी और नई ठेका एजेंसियों द्वरा विभिन्न जिलों में रजिस्ट्रेशन के नाम पर अवैध वसूली रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाए।