प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लाभ के लिए तरस रहे हितग्राही

-सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेने लगे हितग्राही, नवंबर माह में राशि वितरण की औसत अवधि 115 दिन तक पहुंची, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के लाभ के लिए तरस रहे हितग्राही

विशाल यादव…
बड़वानी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत हितग्राहियों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसस इस योजना से जुड़ी शिकायतें लगातार सीएम हेल्पलाइन पर बढ़ रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की दर्ज कुल शिकायतों में आधी शिकायतें इस योजना से संबंधित ही दर्ज है। हालांकि विभाग के जिम्मेदारों का स्पष्ट कहना हैं कि राशि संबंधित पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर एकसाथ होती हैं, इसमें जिला स्तर से चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता।
बता दें कि शासन ने जनवरी 2017 से गर्भवती महिलाओं के खानपान में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में योजना दिलाने के उद्देश्य महिला बाल विकास या फिर स्वास्थ्य विभाग पर योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए खासा ध्यान दिया गया, लेकिन पिछले कुछ माहों से इस योजना की प्रक्रिया हिचकोले खाती नजर आ रही है। कभी पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाता हैं तो कभी योजना का लाभ एक दो गर्भवती महिलाओं को मिल जाता है। हालांकि योजना का प्रचार प्रसार होने से इसके लिए आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में प्रक्रिया में देरी से शिकायतें जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने लगी है।
अब तक 66 हजार महिलाओं को मिला लाभ
विभाग के अनुसार जनवरी 2017 से शुरु हुई इस योजना के तहत जिलेभर में अब तक 66 हजार महिलाओं को लाभ मिल चुका है। इन महिलाओं के खातों में करीब 27 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई हैं, जो बड़ी उपलब्धि है। हालांकि शुरुआत के मुकाबले अब योजना की प्रक्रिया में देरी आने से हितग्राहियों की समस्या बढ़ी है।
यह हैं योजना
योजना के तहत तीन चरण में राशि मिलती है। जिसको सरकार पहले 1 हजार, दूसरे चरण में 2 हजार और तीसरे चरण में 2 हजार रुपए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाकी 1 हजार रुपए सरकार तब देगी, अगर कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती हैं या जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो।
कई माह से राह तक रहे हितग्राही
वैसे योजना में तकनीकी व अन्य कारणों से महिलाओं के खातों में राशि जमा नहीं हो रही है। इसको लेकर महिलाओं के परिजन विभाग से लेकर कलेक्टोरेट तक चक्कर लगा रहे है। वहीं कई लोग सीधे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवा रहे है। कई महिलाओं के प्रकरण ऐसे भी हैं, जिनके आवेदन के बाद एक भी किश्त नसीब नहीं हुई।
42 से 115 दिन पहुंची औसत प्रक्रिया
जानकारी के अनुसार योजना के तहत आवेदन करने के बाद औसत रुप से 30 से 40 दिन में हितग्राही के खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन वर्ष दर वर्ष इस अवधि में बढ़ोतरी हो रही है। मौजूदा नवंबर माह में औसत रुप से समयाविध 115 दिन तक हो चुकी है। यानी अगर जिन्होंने नवंबर माह में आवेदन किए हैं, उनकी प्रक्रिया अगले 115 दिन तक में होगी। उधर विभाग सूत्रों की माने तो आवेदनों में मुख्य रुप से पीएफएमएस की समस्याएं आती है। साथ ही महिलाएं आधार अपडेट नहीं करवा पाती। इससे भी योजना के लाभ में देरी होती है।
वर्जन…
भारत सरकार की योजना है, जो राज्यस्तर पर एक साथ संचालित होती है। औसत रुप से 30-32 दिन में हितग्राही को लाभ मिलता है। अभी पीएफएसएम व अन्य कारण से देरी हो रही है। चूंकी यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इसमें जिला स्तर से कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे अब तक योजना के तहत जिले में 66 हजार महिलाओं को 27 करोड़ रुपए की राशि मिली हैं।
-रतनसिंह गुंडिया, डीपीओ, बड़वानी