बजट में सरकार ने की थी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को बजट में किसानों को छह हजार रुपये सालाना लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जनपद स्तर पर भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उपकृृषि निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की जांच की जाएगी। उसमें दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को शामिलकर लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों से ब्योरा जुटाया जा रहा है। pmkisan.nic.in पर करीब एक लाख 16 हजार किसान अपलोड है। उन्हें डीबीटी के माध्यम से खाते में धनराशि दी जाएगी। तीन किश्तों के माध्यम से योजना का लाभ मिलेगा।
खाते में भेजी जाएगी धनराशि उसके बाद राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज किसानों को शामिल किया जाएगा। उसमें जो भी किसान पात्र होगा, उसके खाते में धनराशि भेज जाएगी। उसके बाद तीसरे चरण में उसको लिया जाएगा, जो किसान योजना से वंचित रह जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्राम पंचायत सचिव, विकास अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, सफाई कर्मचारी, कृषि विभाग के कर्मचारी सर्वे पर लगे हुए हैं। सूची फाइनल होने के बाद शासन को भेज दी जाएगी।
ये नहीं होंगे योजना में शामिल उपकृषि निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि पूर्व एवं वर्तमान केंद्रीय, राज्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, पूर्व सांसद, विधायक, जिपं अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिपं सदस्य, प्रधान, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय, विभागों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, पेंशन धारक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट को शामिल नहीं किया जाएगा। यदि इन्होंने लाभ लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वसूली की जाएगी। बताया जा रहा है कि पहली किश्त में 1 मार्च को दो हजार रुपये किसानों को दिए जाएंगे।