पत्रिका में भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया किया गया, जिस पर एसीबी में मामला दर्ज कर लिया, जिसकी जांच की जा रही है। इसकी शिकायत पार्षद यादव ने लोकायुक्त में की, जिस पर लोकायुक्त ने भी शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए स्थानीय निकाय विभाग को भी जांच के निर्देश दिए हैं।
सात दिवस में देना है स्पष्टीकरण
सात दिवस में देना है स्पष्टीकरण
सूत्रों की मानें तो स्थानीय निकाय विभाग ने पालिकाध्यक्ष, तत्कालीन कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता, तत्कालीन एक्सईएन हरिमोहन शर्मा को नोटिस जारी किया है। उप निदेशक की ओर से तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता दिनेश कांवत को जारी किए नोटिस में बताया है कि नगरपालिका चौमूं में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 41 आंशिक शौचालय के निर्माण का नजरअंदाज करते हुए भुगतान कर दिया गया, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
नोटिस में सात दिवस में निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। चेताया है कि यदि तय अवधि में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आरोप सही हैं। इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह उप निदेशक ने पालिकाध्यक्ष को जारी किए गए नोटिस में कहा है कि आंशिक शौचालयों के निर्माण को नजरंदाज करते हुए 23 दिसम्बर 2003 को राशि का भुगतान कर दिया गया। नोटिस में पालिकाध्यक्ष से सात दिवस में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। इसी तरह मामले से जुड़े तत्कालीन एक्सईएन को भी नोटिस जारी किया है।
पूर्व में ये मांगी थी जानकारी
पूर्व में स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक की ओर से नगरपालिका प्रशासन से शौचालयों में अनियमितताओं में शामिल एवं ठेकेदार को राशि भुगतान करने वाले पालिका के जिम्मेदार लोगों के नाम मांगे थे, जिस पर अधिशासी अधिकारी सलीम खान ने मामले से जुड़े पालिकाध्यक्ष, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता दिनेश कांवत, तत्कालीन एक्सईएन हरिमोहन शर्मा के नाम भेजे गए थे।
नोटिस में सात दिवस में निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। चेताया है कि यदि तय अवधि में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि आरोप सही हैं। इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह उप निदेशक ने पालिकाध्यक्ष को जारी किए गए नोटिस में कहा है कि आंशिक शौचालयों के निर्माण को नजरंदाज करते हुए 23 दिसम्बर 2003 को राशि का भुगतान कर दिया गया। नोटिस में पालिकाध्यक्ष से सात दिवस में स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। इसी तरह मामले से जुड़े तत्कालीन एक्सईएन को भी नोटिस जारी किया है।
पूर्व में ये मांगी थी जानकारी
पूर्व में स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक की ओर से नगरपालिका प्रशासन से शौचालयों में अनियमितताओं में शामिल एवं ठेकेदार को राशि भुगतान करने वाले पालिका के जिम्मेदार लोगों के नाम मांगे थे, जिस पर अधिशासी अधिकारी सलीम खान ने मामले से जुड़े पालिकाध्यक्ष, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता दिनेश कांवत, तत्कालीन एक्सईएन हरिमोहन शर्मा के नाम भेजे गए थे।
