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ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने का विरोध

locationबगरूPublished: Jan 15, 2021 11:47:33 pm

Submitted by:

Gourishankar Jodha

400 सरपंचों ने सांसद के समक्ष लगाई गुहार, सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को ज्ञापन सौंपा

ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने का विरोध

ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने का विरोध

आंतेला/शाहपुरा। क्षेत्र के ग्राम बहड़ौदा में राजस्थान प्रदेश के सरपंच संघ अध्यक्ष भवरलाल जानू के नेतृत्व में सरपंचों ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोले जाकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती को रोकने की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान उनके साथ करीब 400 सरपंच थे। कर्नल राज्यवर्धन ने ज्ञापन लेकर कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का गांव के विकास से कोई सरोकार नहीं है। वह तो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि की ओर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में गांवों के विकास को गति देने के लिए सीधे ग्राम पंचायत के खाते में विकास के लिए पैसा भेजने की जो प्रक्रिया शुरू की थी। पीडी खाते खोलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसमें अडंगा लगा रही है। पीडी अकाउण्ट खोलने से अब पैसा सरपंच के खाते में ना जाकर ट्रेजरी अकाउण्ट में जाएगा व उस पर वहीं कानून लागू होंगे, जो ट्रेजरी अकाउण्ट में लागू होते है।
वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है
सरपंच प्रपोजल तो बना सकते हो, लेकिन पैसा नहीं निकाल सकते। एक करोड़ से उपर की राशि का प्रपोजल बनते ही वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है। ऐसा भी नहीं है कि एक पंचायत का एक करोड़ से उपर हो, जब जिले में सारे खर्चे जाएंगे तो कुल मिलाकर कोई भी खर्चा एक करोड़ से उपर ही होगा। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री ने किसी काम को सरल किया तो उस काम को जलेबीनुमा बनाने का किसी को कोई हक नहीं है। जनता ने आपको चुनकर जिम्मेदारी दी है लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जो ताकत चाहिए, प्रदेश सरकार उसे छीन रही है।
यह रहे उपस्थित
इस दौरान सरपंच संघ तहसील अध्यक्ष शीशराम दायमा, जवानपुरा सरपंच जयराम पलसानिया, पूर्व सरपंच हरिसिंह सिन्धु, बजरंगपुरा सरपंच रामनिवास मौर्य, जमवारामगढ़ सरपंच संघ पूर्व अध्यक्ष व गठवाड़ी सरपंच बाबूलाल मीणा, जयसिंहपुरा सरपंच सोनी देवी, लुहाकना कला सरपंच धर्मेन्द्र कुमार मीणा, पवन शर्मा जवानपुरा सहित कई सरपंच व अन्य लोग मौजूद थे।
पंचायतों के 6500 करोड़ रुपए रोककर बैठी प्रदेश सरकार
कर्नल राज्यवर्धन ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार सरपंचों के 6500 करोड़ रुपए रोककर बैठी है। १४वें फाइनेंस कमीशन का पैसा जो कि केन्द्र सरकार का पैसा है, उसकी 2019 की पहली किस्त तो सरपंचों के खाते में पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त 1400 करोड़ की बकाया है। वर्ष 2019 का ही राज्य सरकार का 1100 करोड़ रुपया भी अभी तक नहीं दिया गया है। इसके अलावा 2020-21 के 4000 करोड़ रुपए भी अभी राज्य सरकार के पास ही है। यह भी सरपंचों को नहीं दिया गया है।

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